सुर्खेत । कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको गठबन्धन कायमै छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका आधारमा एमाले नेतृत्वकोसरकार छ । यद्यपि पछिल्लो समय गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि देखा पर्न थालेको छ
केन्द्रकै समीकरण अनुसार ०८१ साउन १८ गते कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस चार वटा मन्त्रालयसहित एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । प्रदेशमा सत्ता भागबन्डाबारे छुट्टै सहमति भएको छैन ।
यो बिचमा नेपालको राजनीतिमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहबाट अपदस्थ भइसके । चुनाव भएर पनि रास्वपाले केन्द्रमा सरकार बनाइसक्यो भने पुराना राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा खुम्चिएका छन् ।
यद्यपि प्रदेशमा भने तत्कालीन अवस्थाकै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार कायम छ । त्यो बेलाकै केन्द्रीय समीकरणलाई आधार मान्ने हो भने पनि चैत महिनाभित्र कर्णालीको मुख्यमन्त्री कांग्रेस दल नेता जीवनबहादुर शाही बन्नुपर्ने हो ।
यद्यपि शाही भने तत्काल हतार नगर्ने मनस्थितिमा छन् । शाही निकट स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘प्रदेशमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको थिएन, अहिले देशको परस्थिति पनि त्यति अनुकूल छैन, त्यसो हुँदा अवस्था तरल नै छ ।’
अहिलेसम्म कांग्रेस–एमालेबिच सत्ताको विषयमा औपचारिक कुरा नभएको शाही निकट स्रोत बताउँछ । नयाँ बजेट कुन सरकारले ल्याउँछ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यही (कँडेल) सरकारले ल्याउँछ, अर्थमन्त्री हाम्रै हुनुहुन्छ, सत्ता परिवर्तनमा कुनै छलफल भएको छैन ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही पछिल्लो समय सरकारसँग कम सुनिन थालेका छन् । जेनजी विद्रोहअघि आफ्नो पार्टी सत्तामै भए पनि शाही प्रतिपक्ष दलजस्तै सरकारविरुद्ध संसदमै आक्रामक सुनिन्थे । उनले पटक–पटक सरकार छाड्ने धम्कीसमेत दिएका थिए ।
वाइडबडी प्रकरणमा मुद्दा अघि बढेपछि निलम्बनमा परेको अवस्थामा उनको भौतिक उपस्थितिबिना कांग्रेसले अर्थसहित चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पायो भने मुख्यमन्त्रीमा एमालेका कँडेलले निरन्तरता पाएका थिए ।
झन्डै १० महिनापछि मुद्दामा सफाइ पाएर शाही प्रदेश फर्किए । ०८१ माघ ७ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा शाहीले एकाएक सरकार छाड्ने धम्की दिए । त्यसयता पटक–पटक सरकार छाड्ने धम्कीमात्र होइन, कांग्रेसकै सांसदले संसद् अवरुद्ध समेत गरे । जसबाट मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल दिक्क भए । एमालेको निष्कर्ष छ– कांग्रेसको असहयोगका कारण सरकारले काम गर्न सकेन ।
- सरकार छाड्न वा नेतृत्व लिन दबाब
कर्णालीमा कांग्रेसको निष्कर्ष छ– कँडेल नेतृत्वको सरकार असफल भइसक्यो, तर पनि सरकारमै कांग्रेस टाँसिएर बसेको छ ।
‘एकातिर सरकार असफल पनि भयो भन्ने, अर्कातिर त्यही सरकारको साझेदार भइरहने दोहोरो चरित्रजस्तो भयो,’ कांग्रेसकै एक सांसदले भने, ‘जनता पनि कांग्रेस किन असफल सरकारका कमजोरीको अपजस लिनेगरी सत्तामा बसिरहेको छ भनेर भन्न थाले ।’
उनका अनुसार, यो विषयमा यसअघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा व्यापक छलफल भएको छ । उक्त बैठकमा धेरैजसो सांसदले ‘कि सत्ताको नेतृत्व लिनुपर्यो, होइन भने सरकारभन्दा बाहिर बस्नुपर्यो’ भनेका थिए ।
‘०८१ साउनमा यहाँ कांग्रेसले एमालेलाई समर्थन दिएको हो, त्यतिबेला सबै देशभरिमा भएका सत्ता परिवर्तनमा कसैले लिखित गरे, कसैले मौखिक गरे, कसैको अन्डरस्टान्डिङ ५०–५० को अवधारणा होला,’ ती सांसदले भने, ‘त्यो अवधारणालाई हिसाब गर्दा ०८१ साउन देखि ०८४ भदौसम्म ३८ महिना पुग्छ । यदि मंसिरमै प्रदेश सभा निर्वाचन भयो भने भदौपछि त प्रदेश सभा निष्क्रिय भइहाल्छ । ३८ महिनाको ५०–५० भनेको १९ महिना होला, तर कांग्रेसले समर्थन गरिसकेको समय अहिले चैतमा आउँदाखेरि २० महिना क्रस भइसक्यो ।’
उनको बुझाइमा ०८४ वैशाखमै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेश सभाको आयु एक वर्ष पनि छैन । ‘अर्को वैशाखमा चुनाव हुने अवस्था आए चैतमै उम्मेदवारी हाल्नुपर्छ होला, फागुनको हिसाब गर्दा १० महिना त बाँकी रह्यो,’ उनले भने ।
यो अवस्थामा आफूहरूले ‘कि त समयमै नेतृत्वको कुरा गर्नुस्, होइन भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर अगाडि जाँदा भोलि आउने चुनावका लागि कांग्रेसलाई गाउँ जाने बाटो खुला हुन्छ’ भन्ने तरिकाले दलका नेता शाहीलाई कुरा राखेको ती सांसद बताउँछन् ।
‘यथास्थितिमा सरकारका गतिविधिले हामीलाई अब गाउँ जान अप्ठ्यारो हुने भयो भनेर हामीले दलको बैठकमा राखेका छौँ,’ उनले थपे ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले पनि सांसदहरूले सरकार फेरबदल गर्ने बारेमा छलफल गरेर संसदीय दलको नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पिसकेको बताए ।
‘हामीले हाम्रो तर्फबाट सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्या छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अब नेताहरूबिच छलफल चल्दै जाला । केन्द्रका नेताहरूसँग पुग्नुपर्यो । प्रदेशका दल नेताले केन्द्रको नेतासँग समन्वय गर्दै गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही पनि काठमाडौँ गएको विष्टले बताए ।
- के भन्छ एमाले ?
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले सरकार फेरबदल गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा केन्द्रमा छलफल हुने बताए ।
‘यहाँमात्र कुरा गरेर भएन, माथि पार्टीको नेतृत्वले के भन्छ, त्यो अनुसार हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ बजेट ल्याउने बेला भयो, बजेट अगाडि नै दलका नेताहरूबिचमा छलफल होला ।’
प्रदेशमा छुट्टै यो गर्ने भन्ने कुनै सहमति नभएको उनले बताए । ‘यद्यपि संघमा नरहे पनि प्रदेशमा गठबन्धन कायमै रहेको अवस्था छ । त्यसैले नेताहरूबिच छलफल हुन्छ, त्यही आधारमा निर्णय हुने हो,’ उनले अगाडि थपे ।
- कांग्रेस–एमालेलाई नै रुचि छैन यो गठबन्धनमा
कांग्रेस–एमालेबिचको गठबन्धन दुवै दलका सांसदहरूलाई मन परेको देखिन्न । सरकारमा सहभागी भए पनि कांग्रेसले प्रतिपक्षजस्तो भूमिका देखाइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नै हैरान छन् ।
‘केही काम गर्न खोज्यो कि भाँजो हाल्दिने, अझ बाहिर सरकारले केही गरेन भनेर पनि भन्दिने,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘यस्तो दोहोरो चरित्रले सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ? उहाँहरूको पनि त मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, सरकार असफल भए त उहाँहरू पनि त असफल होला नि !’
काम पनि गर्न नदिने, अझ सबै दोष मुख्यमन्त्रीको टाउकोमा हाल्ने कांग्रेसको प्रवृत्ति रहेको ती नेताले बताए ।
कांग्रेस–एमाले दुवैले उस्तै परे प्रतिपक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथमा लिएर जान सक्ने गरी चर्चा चलेको छ । ‘नेकपा र एमालेकै केही तप्काले कम्युनिस्टको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले बहस गरेका छन्,’ एमाले स्रोत भन्छ, ‘कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई कामै गर्न दिएन ।’
उता कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व लिएको खण्डमा एमालेले यसअघिको रिस फेर्ने अवस्था आउने हुँदा बरु नेकपासँग गठबन्धन गर्दा उपयुक्त हुने ठानेको छ । यसअघि नेकपा नेता महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेस दल नेता जीवनबहादुर शाहीबिच छलफल चलेको थियो । तर यो विषय केन्द्रबाटै तय हुने भएकाले प्रदेशका छलफलको अर्थ नहुने दुवै दलका नेताहरू बताउँछन् ।
यहाँ कांग्रेसका १५, नेकपाका १३, एमालेका १० जना सांसद छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता बनाउन २० सिट आवश्यक पर्छ ।
- नेकपा भन्छ– कांग्रेसको दोहोरो चरित्र, मुख्यमन्त्री निरीह
प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता मंगल शाहीले सरकारमा जाने÷नजानेबारे केही छलफल नभएको बताए ।
‘यस्तो कुरा केन्द्रबाट हुन्छ, माथिबाट पहल भएको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टी केन्द्रले केही सङ्केत दिएको खण्डमा यहाँ खटिने हो, तर अहिलेसम्म त्यो वातावरण बनेको छैन ।’
यद्यपि सत्तारुढ दल कांग्रेसको दोहोरो चरित्र र मुख्यमन्त्रीको निरीहपनाले असफल भइसकेको प्रतिपक्षको निष्कर्ष रहेको शाहीले बताए ।
‘यता मुख्यमन्त्रीलाई गाली पनि गर्या छ, त्यही सरकारमा बस्या पनि छ,’ उनले अगाडि भने, ‘यस्तो पनि हुन्छ ? कांग्रेसले कि मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न दिनु पर्यो, कि कँडेलले काम गर्न सक्नुभएन हामी बाहिर आयौँ भन्न सक्नुपर्यो । होइन भने मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न दिनु पर्यो ।’
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएकै कारण सरकार असफल भएको प्रतिपक्षको बुझाइ रहेको पनि उनले बताए । ‘म कांग्रेसका कारण असफल भएँ, मेरो टाउकोमा सब दोष आयो, अब कांग्रेससँग हुन सक्दैन भनेर कि मुख्यमन्त्री कँडेल पनि बाहिर आउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
