वनको सही व्यवस्थापनले दिन सक्छ १० लाख रोजगारी
अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले अति औद्योगिकीकरण र प्रदूषणका कारण बिग्रँदै गएको देशको वातावरण संरक्षण गर्न निकै महत्त्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक स्रोत तथा वन क्षेत्र पुनर्स्थापनाका लागि नागरिक परियोजना (सीसीसी प्रोजेक्ट) अघि बढाउँदा भनेका थिए: ‘हाम्रो प्रकृति र रूखबिरुवालाई मानिसलाई दिएजत्तिकै बराबरी सम्मान दिनुपर्छ।’ उनको यस कार्य उत्प्रेरणाले के देखाउँछ भने प्रकृति र वन–जङ्गलको दिगो संरक्षण एवं पुनर्स्थापनाको कार्य संसारका सबै देशको उच्च प्राथमिकता नीतिमा पर्नुपर्छ भन्ने नै हो। राष्ट्रपति रुजवेल्टसँग १०० वर्षअघि नै यस्तो गहिरो पर्या–चेतना थियो।
परम्परागत अर्थशास्त्रले वन उत्पादनका रूपमा रूख वा काठ/गोलिया (ट्रिउड– लम्बर एन्ड टिम्बर) लाई मात्रै आर्थिक वस्तु मान्ने तर वनबाटै उत्पादन हुने र समाजले धेरै उपयोग गर्ने अन्य वातावरणीय वस्तु तथा सेवाहरू गैरआर्थिक वस्तु मानिंदा साँच्चै वन क्षेत्रले कति मौद्रिक मूल्य बराबरको आर्थिक योगदान अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सिर्जना गर्ने रहेछ भन्ने हरहिसाब गरिन्थ्यो। जसले जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा वन क्षेत्रको वास्तविक योगदान देखिंदैनथ्यो। तर आजकाल वातावरणीय वस्तु र सेवाहरूको बजार योगदान पनि जीडीपीमा समेटेर बहुआयामिक पर्या–लाभ गणना विधिबाट पनि जीडीपी निकाल्न थालिएको छ। यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्षको नाराबाट वनलाई अर्थतन्त्रको मूलधार (राष्ट्रिय आय र रोजगारी बढोत्तरी) सँग जोड्न जरूरी छ भन्ने सन्देश दिंदै फरेस्ट्स एन्ड इकोनोमिजको ढाँचा ल्याएको हो।
यतिबेला वन क्षेत्रबाट खाद्य उत्पादन, पानी आपूर्ति, वातावरणीय सेवा उपभोग जस्तै; जलवायु उत्थानशीलता, कार्बन अधिशोषण र जलचक्र निरन्तरता जस्ता क्रियाकलापहरू बढाई सामाजिक कल्याणका लागि बढीभन्दा बढी वन क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने आवाज उत्तिकै उठेको छ।
बायो–इकोनोमी: वैकल्पिक अर्थतन्त्रको प्रभावकारी ढाँचा
डेढ सय वर्षअघि औद्योगिक काल शुरु भएयता संसारभर अधिकतम वृद्धि (ग्रोथ) सिद्धान्तमा आधारित अर्थतन्त्र फस्टायो। यस अर्थतन्त्रले वस्तु उत्पादन, बजार र नाफालाई केन्द्रमा राख्यो। सन् १८०० मा १.८ ट्रिलियन डलरको वैश्विक जीडीपी सन् २०२५ मा आइपुग्दा १३० ट्रिलियन डलर भएको छ र निरन्तर बढ्दो छ। प्लास्टिक, सिमेन्ट, स्टिल, हाई–टेक प्रविधि र पेट्रो ऊर्जाको व्यापक प्रयोजन हुन थालेपछि नै यसरी उत्पादन बढ्ने क्रम तीव्र भयो। साठीको दशकयता यस्तो ग्रे–इकोनोमी बढी विस्तारित भएको देखिन्छ।
यतिखेर अर्थतन्त्रको आकार, जीडीपी, रोजगारी र पर–क्यापिटा त अगाडि गयो तर यही पचास वर्षको अवधिमा वातावरण क्षेत्रमा भने यसको नकारात्मक प्रभाव व्यापक भयो। कीटनाशक औषधि, रासायनिक विषादी र हावा, जल–जमिन प्रदूषणले कृषि क्षेत्र तहसनहस भयो। जैविक विविधता सङ्कटमा गयो अनि जनस्वास्थ्य पनि उसरी नै बिग्रियो। वन कटानी एवं जैविक प्रजातिहरूको विलोपन तीव्र भयो र उद्योगमा अति खनिज ऊर्जा (कोइला, पेट्रोल, खनिज तेल) प्रयोजनले वायुमण्डलमा कार्बन–मिथेन जस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ज्यादै धेरै भई जलवायु परिवर्तन (ग्लोबल वार्मिङ) समस्या देखियो र पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीमाथि बढ्न गइरहेको छ। यतिबेला प्लास्टिक खपत समेत जताततै अधिक भयो, फलस्वरूप प्लास्टिक–ट्रेस फोहोर ८ ट्रिलियन टन समुद्रको पिंधमा थुप्रिएर बसेको छ जसले समग्र सामुद्रिक पर्यावरण नै अम्लीय बनाएको छ।
यसरी पृथ्वीमा ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस देखिएको हो जो मानवजातिको समग्र विनाशका लागि भयानक समस्याका रूपमा खडा भएको छ आज। यस्तो वृद्धि सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेको अर्थतन्त्रको प्रारूपले प्राकृतिक स्रोतहरूको अतिदोहन र इर्रिभर्सिबल ड्यामेज (पुनर्स्थापना नहुने गरी उत्पादनका स्रोत मासिने) सृजित गरेका कारण अर्थतन्त्र दिगो (सस्टेनेबल) रूपले अगाडि जान सक्दैन र आउँदो पुस्ताका लागि यो उत्पादन प्रणालीले सामाजिक न्याय प्रत्याभूत पनि गर्दैन, यसले केवल अभाव मात्रै सिर्जना गर्छ भन्ने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन्। यसैले यस्तो अर्थतन्त्रको उत्पादन–खपत प्रणालीलाई पर्यामैत्री ढाँचामा परिवर्तन गरी नवीकरणीय स्रोत र जैविक पिण्ड–स्रोत (रिन्युवेबल रिसोर्स/बायोमास) मा आधारित रहने र पुनर्चक्रीय उपयोग (रिसाइकल) गर्न सकिने अर्थतन्त्रको ढाँचा बनाउन जोड दिइएको छ। जसलाई वैकल्पिक अर्थतन्त्र र पोस्ट–ग्रोथ इकोनोमी समेत भनिन्छ।
यस्तो अर्थतन्त्रले हालको अधिक फोसिल फ्युलमा आधारित कार्बनजन्य अर्थतन्त्र (पेट्रो–इकोनोमी) लाई विस्थापन गरी बायो–इकोनोमीको रूप लिनेछ जो दिगो र सतत: विकास मार्फत अन्तरपुस्ता अधिकतम कल्याणकारी रहनेछ भनिएको छ। यसलाई कार्बन उत्सर्जन नगर्ने हरित अर्थतन्त्र एवं सर्कुलर (थ्रीआर) इकोनोमी पनि भन्ने गरिन्छ।
हो, यही हरित अर्थतन्त्र वा जैविक–अर्थतन्त्र (बायो–बेस्ड इकोनोमी) पृथ्वी, समाज, जलवायु र आम जनताका लागि फाइदाजन्य रहने भन्नेछ। खासमा यस्तो हरित अर्थतन्त्र नै वातावरणीय न्याय र सामाजिक न्याय सम्मिश्रित कल्याणकारी अर्थतन्त्र हो।
यो खाले अर्थतन्त्रको ढाँचा निर्माण गर्न वन क्षेत्रमा उत्पादन बढोत्तरी गर्न अपरिहार्य छ भने कृषि क्षेत्रलाई पनि अर्गानिक कृषि र पर्माकल्चर पद्धतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ जोड दिएर भन्दा त वन क्षेत्र नै बायो–इकोनोमीको मेरुदण्ड हो। यसले कार्बनमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उल्लेख्य सहयोग गर्ने भएकाले वन क्षेत्रको उत्पादन पनि उल्लेख्य बढाउन भनिएको हो। पृथ्वीका ६ अर्ब मानिसहरूका लागि पर्याप्त जैविक खाना, जैविक इन्धन, फाइबरजन्य लत्ताकपडा, स्वच्छ पानी, वनौषधि र घरबास-फर्निचर जस्ता निर्माणजन्य (काठ जस्ता) आधारभूत आर्थिक वस्तु सतत: रूपमा उत्पादन गर्ने गरी सघन वन व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रारूपहरू पनि यही सन्दर्भमा तयार भएका छन्। यसैले वनको सक्रिय व्यवस्थापनलाई हरित अर्थतन्त्र वृद्धिको ढाँचासँगै राष्ट्रिय नीतिमार्फत समायोजन गरी तत्काल अघि बढाउन राष्ट्रसङ्घले सबै मुलुकहरूलाई आग्रह गरेको हो।
वन पैदावार, जीडीपी र रोजगारी
जापानस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रपिकल टिम्बर अर्गनाइजेसन (इट्टो–२०२५) का अनुसार वैश्विक स्तरमा हेर्दा वन क्षेत्रबाट उत्पादित हुने चिरान काठको हाल आपूर्ति परिमाण ७० मिलियन घनमिटर छ जो सन् २०३० मा १०० मिलियन घनमिटर पुग्ने प्रक्षेपण छ। यसरी नै वनमा आधारित भई पूर्णकालीन जीवनयापन र रोजगारी प्राप्ति गर्नेहरूको जनसङ्ख्या १.६ अर्ब हाराहारी छ। जसमा बढीजसो आदिवासी, रैथाने, तल्लो आयवर्ग र महिलाहरू वनमा आश्रित रोजगारीभित्र टिकिरहेका छन्। के यो रोजगारी सङ्ख्या र जीडीपी थप बढाउन सकिन्छ ? वन विज्ञहरू यसैमा घोत्लिरहेका छन्। खासगरी पारिस्थितिकीय प्रणालीको योगदान (पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिसेज) को मौद्रिक ढाँचा रहेको अर्थप्रणाली अपनाउने हो भने यो सम्भव छ, उनीहरू भन्छन्। अहिले पनि संसारको ४४ ट्रिलियन जीडीपी वनजन्य उत्पादन र सेवाबाटै सिर्जना भइरहेको छ।
यतिबेला बढ्दो तापमान वृद्धि रोक्न उत्पादन र उपभोगस्तर नै तल झार्ने डिग्रोथ इकोनोमीको बहस संसारभर तेज भइरहेको छ। यदि फोसिल फ्युल दहन कम र यसबाट बन्ने वस्तुहरूको पनि कम प्रयोजन गर्यौं भने यो जलवायु परिवर्तनबाट छुटकारा पाउन पनि सकिन्छ। यसैले डिग्रोथ सिद्धान्तका अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्– बायो–बेस्ड प्रोडक्टहरू उत्पादन र खपत गर्ने अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ लाग्ने समय आइसकेको छ। यसर्थ वन क्षेत्र र जैविक वस्तु उत्पादन क्षेत्रलाई अब अर्थतन्त्रमा महत्त्व दिइनुपर्छ। जस्तो: पोलिमर प्लास्टिकको सट्टा जैविक प्लास्टिक तथा पातेप्लेट–टपरीहरू, स्टिलको सट्टा काठ संरचना निर्माण, पेट्रोल–डिजलको सट्टा बायो–इथानोल–ब्रिकेट, रासायनिक मलको सट्टा जैविक कम्पोस्ट मल, औषधिमा जैविक फर्माकोपिया अनि प्लास्टिकको रेसाभन्दा नेचुरल फाइबरका कपडाहरू राम्रा विकल्प हुन्छन्। यसरी नै जैविक खाद्यान्न, फलफूल र वनौषधिको उत्पादन–उपभोग बढाउन सकिन्छ।
तसर्थ अर्थशास्त्रीहरू सन् २०५० सम्म वैश्विक जीडीपीको आधा भाग यही बायो–बेस्ड मेटेरियलमा निर्भर गर्न सकिने खाका बनाइरहेका छन्। यसैले गर्दा वन क्षेत्र नै जैविक अर्थतन्त्रको मुख्य लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएकाले यसमा निम्न प्रक्रियाबाट बायो–बेस्ड मेटेरियलको उत्पादन बढाउँदै क्रमशः जीडीपी, आय र रोजगारी पनि उल्लेख्य बढाउन सकिनेछ भनेका छन्, (प्रा. एरिक गेभल, ‘ए पाथ ट्रान्जिसन टुवार्ड द बायो इकोनोमी–२०१९’, लिपजिग विश्वविद्यालय, जर्मनी)। उनका अनुसार बायो–इकोनोमीका ३ वटा आधारस्तम्भ छन्। जसमा (क) दिगो उत्पादकीय स्रोत निश्चितता, (ख) दिगो उत्पादन र प्रशोधन प्रक्रिया र उत्पादन हुने वस्तु निरन्तरता, (ग) सर्कुलर फ्रेम अफ मेटेरियल फ्लक्स।
यसरी नै युरोपेली युनियनले ‘ग्रीन डिल’ अवधारणा र ‘ग्रीन इनोभेसन’लाई यिनै तीन आधार क्षेत्रसँग जोड्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सङ्क्रमण रणनीति बनाइरहेको छ, जसमा यी कार्यप्रक्रियालाई अपनाइएको छ: (क) बायोमास प्रोसेसिङ, (ख) बायो–म्यानुफ्याक्चरिङ, (ग) बायोटेक्नोलोजी प्रयोग। जस्तो, एक उदाहरणका लागि हेरौं– युरोपले अपनाउन थालेको यो प्रारूपमा जैविक रासायनिक वस्तु प्राप्त गर्न लेउ (एल्गी) खेतीलाई फस्टाउन दिइएको छ, यसबाट औषधिजन्य रसायन पनि संश्लेषण गरिन्छ। यसरी नै वन क्षेत्रका सबै रेसा, झारपात र पतझरबाट बायो-प्याकेजिङ बनाइन्छ, जसले युरोपभर प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गर्दैछ। अनि बायोटेक्नोलोजीको उच्चतम प्रयोग (बायोलिचिङ, बायोइन्जाइम, टिस्युकल्चर विधि, जेनेटिक इन्जिनियरिङ आदि) र विस्तार जस्ता उच्च ज्ञानहरू प्रयोग गरी जैविक खाद्य उत्पादन पनि अधिकतम गरिंदैछ। यी सबै कार्यढाँचा वनजन्य जैविक उत्पादन बढाउने युरोपेली पर्यावरणमैत्री ग्रीन डिल नीतिका कार्यक्रम हुन्।
नेपालको वन: हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
यतिबेला नेपालमा पनि वनको क्षेत्रफल, रूखबिरुवा सङ्ख्या र छत्रढकाई वृद्धि भई देशको समग्र भूभागको ४६ प्रतिशत भाग वनले ओगटेको देखिन्छ। यहाँ करिब ६० लाख हेक्टर राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमार्फत काठ–दाउरा मात्रै वनको उत्पादनका रूपमा बजारमा आउने गरेको छ। जडीबुटी र वन्यजन्तु (निकुञ्ज–पर्यापर्यटन) संरक्षणबाट पनि थप राजस्व आउने गर्छ। तर हाल वन क्षेत्रले देशको जीडीपीमा २ प्रतिशत मात्रै आर्थिक योगदान गरेको देखिन्छ जो असाध्यै निम्न योगदान हो।
नेपालको वन क्षेत्रबाट विश्व बजारमा धेरै माग भएका साल, सल्ला, सिसौ, खयर, अस्ना प्रजातिका काठ (टिम्बर) पर्याप्त र फालाफाल उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि हाल २ करोड घनफिट मात्रै उत्पादन देखिन्छ जो घरेलु खपतलाई पनि अपर्याप्त छ, यो अर्को विडम्बना हो। आज हामीकहाँ मलेसियाबाट काठ आयात भएको अवस्था छ। यो अवस्था तत्काल रोक्नुपर्छ। यसरी रोजगारी सिर्जना हेर्दा ३ लाख रोजगारी वन क्षेत्रले दिएको पाइन्छ। यो पनि कम हो।
अब नेपालको वन क्षेत्रलाई यदि सघन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिमार्फत व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक न्यूनतम १५ करोड घनफिट र उच्चतम ३५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्दै १० लाख स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनी वन विज्ञहरूले गरेका धेरै अध्ययनमा देखिन्छ। यसरी गर्ने हो भने वन क्षेत्रबाट जीडीपीमा कमसेकम १५ प्रतिशतसम्म आर्थिक योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ।
तसर्थ वन क्षेत्रमा भएको यस्तो आर्थिक लाभ र अवसरलाई मध्यनजर गरी नेपालले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवसका दिन हरित र जलवायु उत्थानशील नीतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भबाट हेर्दा यस्तो प्रचुर उत्पादन सम्भावना रहेको हाम्रो वन क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य बढाउँदै उड–बायोमास प्रोसेसिङ, बायो–म्यानुफ्याक्चरिङ र बायोटेक्नोलोजीलाई पनि यही उत्पादन–उपभोग–निर्यात शृङ्खलामा समायोजित गर्दै जाने हो भने यथेष्ट वनपैदावार काठ (वार्षिक ३५ करोड घनफिट) उत्पादन गरी नेपाली बायो–इकोनोमीको मेरुदण्डलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ। घरेलु खपत गरेपछि पनि नेपालले भारतमा १५ करोड घनफिट बचत काठ निर्यात गर्न सक्छ। ‘ग्लोबल उड डटकम अर्गनाइजेसन’का अनुसार सन् २०२५ मा भारतको कुल काठ खपत ६६ मिलियन घनमिटर रहेको र उसले आधा काठ मात्रै आफैं उत्पादन गर्ने देखिन्छ। भारतमा ३३ मिलियन घनमिटर काठ मलेसिया, रूस र क्यानडाबाट आउँछ। नेपालले छिमेकी बजारमा रहेको यो विशाल अवसर सदुपयोग गर्न सक्छ। यिनै आधारमा नेपालले सार्थक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको स्पष्ट खाका कोर्नुपर्छ, जसबाट जलवायु, पर्यावरण र अर्थतन्त्रको सहसम्बन्ध हमेसा बलियो बनिरहोस् र देशको आर्थिक समृद्धि पनि अगाडि बढिरहोस्।
भर्खरै नेपाल सरकारले जारी गरेको एनडीसी–३ मा सन् २०३५ सम्म जलवायुमैत्री दिगो वन व्यवस्थापनको क्षेत्रफल बढाउने एवं सोसँगै पाँच हजार हेक्टर कृषि वन क्षेत्र पनि बढाउने भन्ने उद्देश्य ल्याएको छ। यसैले अब वन क्षेत्रमा सक्दो लगानी बढाई जैव–अर्थतन्त्रलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन ढिलाइ नगरौं। ठिक यतिबेला नै नेपाल सरकारले वन मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा हेर्दा पनि राष्ट्रिय समृद्धिको सम्भावना बोकेको हाम्रो वन क्षेत्रलाई नवीकृत–उत्पादनशील साधन–स्रोतका रूपमा व्यवस्थापन–सदुपयोग गरी राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउने नै हो भने सङ्घीय वन मन्त्रालयलाई यही जैव–अर्थतन्त्र (हरित अर्थतन्त्र) को व्यवस्थापकीय जिम्मा दिनेगरी थप सामर्थ्यवान् बनाउँदा हुन्छ।
यतिबेलाको जेनजी सरकारका विचार नयाँ, रूपान्तरणमुखी र उत्पादनमुखी पनि देखिएका छन्। बायो–इकोनोमीले पनि यसैलाई समर्थन गर्छ। यसर्थ आशा गरौं, यस सरकारले दिगो विकास, वातावरण, वन व्यवस्थापन एवं बायो–इकोनोमीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम र सङ्गठन पनि पक्कै अघि बढाउला।
