मधेसमा सिँचाइको सङ्कट गहिरिँदै, ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५१ प्रतिशत अझै सिँचाइ विहीन

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशभर करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहे पनि कुल ४९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । प्रदेशको अधिकांश कृषि क्षेत्र अझै वर्षाको पानीमा निर्भर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ

प्रदेश सरकारले बर्सेनि सिँचाइको नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर किसानलाई राहत दिएको दाबी गरिरहे पनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गामा अझै सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन ।

मधेस प्रदेश सरकारले विगतमा किसानलाई लक्षित गर्दै ‘खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम’ भन्ने आकर्षक नारासहित महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि उक्त नारा सस्तो लोकप्रियतामै सीमित भएको देखिएको छ

प्रदेशमा बर्सेनि घट्दो वर्षा र भूमिगत पानीको अनियमित उपयोगका कारण किसानको उत्पादन जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । समस्या समाधानका लागि सरकारले डिप बोरिङ, पावर ड्रिल र ट्युबवेल जस्ता संरचना निर्माणमा ठुलो लगानी गरेको भए पनि तीमध्ये अधिकांश संरचना सञ्चालनमै आउन नसक्दा लगानी प्रभावविहीन बनेको छ

महोत्तरी जिल्लाको मनरा सिसवा नगरपालिका–१० स्थित सकरीमा ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको डिप बोरिङ हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यहाँका स्थानीय भगवान झाले बताएअनुसार संरचना तयार भए पनि विद्युत् जडान, मर्मत तथा व्यवस्थापन अभावका कारण किसानले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेका छैनन् ।

जिल्लागत अवस्थालाई हेर्दा महोत्तरीमा ३३ वटा र धनुषामा २२ वटा गरी ५५ वटा डिप बोरिङ जडान गरिएको छ । यद्यपि अधिकांश प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै महोत्तरीमा ४३ वटा र धनुषामा १२३ वटा गरी कुल २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल जडान गरिएको भए पनि धेरै संरचना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् प्रदेश सरकारले सिँचाइ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा ४०५ जना, रौतहटमा ३१२ जना, बारामा ३४ जना, सप्तरीमा २३२ जना, सिराहामा २०९ जना, महोत्तरीमा २०५ जना र सर्लाहीमा १४५ जना किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरेको तथ्याङ्क छ ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका निमित्त प्रमुख अमलेश यादवले बजेट अभाव, ट्रान्सफर्मर चोरी, विद्युत् आपूर्तिमा समस्या तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण संरचना सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘संरचना बनाउनु मात्रै समाधान होइन, यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान नपुग्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले सिँचाइ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा ४०५ जना, रौतहटमा ३१२ जना, बारामा ३४ जना, सप्तरीमा २३२ जना, सिराहामा २०९ जना, महोत्तरीमा २०५ जना र सर्लाहीमा १४५ जना किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरेको तथ्याङ्क छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि वितरण प्रक्रिया जारी रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमले सीमित क्षेत्रलाई मात्र राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न नसकेको किसानहरूको गुनासो छ ।

आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्दै आएका किसान सरकारी योजनाप्रति निराश देखिन्छन् । मिथिला नगरपालिका–४ का रामजी साहले भने, ‘सिजनअनुसार पानी पर्दैन, हामी आकाशे पानीकै भरोसामा हुन्छौँ ।’

सरकारले सिँचाइ सुविधाबारे ठोस कदम र दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी अनुदानमा गाडिएका बोरिङबाट समेत पानी नआएको उनले सुनाए ।

त्यस्तै चक्रघट्टा नगरपालिका–३ का नरेश यादवले हरेक वर्ष सिँचाइको मुद्दा उठाउने गरे पनि भाषण र प्रतिबद्धतामै सीमित हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘सिँचाइ अभावले धान, गहुँ, मकै लगायत प्रमुख बालीको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । समयमा पानी नपुग्दा रोपाइँ ढिलो हुन्छ, उत्पादन घट्छ र लागत बढ्छ ।मधेस प्रदेशको कृषि प्रधान क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली प्रभावकारी नहुनु दीर्घकालीन आर्थिक जोखिमको विषय बन्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ ।

यता मधेस प्रदेशका कृषिमन्त्री श्याम पटेलले यसपालि प्रदेशभरिका किसानले स्यालो ट्युबवेलका लागि दिएका आवेदन नियमानुसार सबैलाई व्यवस्थापन गरिने बताए ।

उनले भने, ‘मलखाद संघीय सरकारको मातहतमा भएकाले त्यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर सिँचाइको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । पर्सामा मात्रै स्यालो ट्युबवेलका लागि करिब ८०० जनाले फाराम भरेका छन् । आवेदन दिएकाहरूलाई हामी उपलब्ध गराउनेछौँ ।’

मधेस प्रदेशको कृषि प्रधान क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली प्रभावकारी नहुनु दीर्घकालीन आर्थिक जोखिमको विषय बन्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार सिँचाइ समस्या समाधानका लागि संरचना निर्माणभन्दा पनि दिगो व्यवस्थापन, नियमित मर्मत, विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता तथा स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । त्यसैगरी सामुदायिक व्यवस्थापन प्रणाली, सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ तथा प्रविधिमैत्री समाधानहरू अपनाउन सके मधेसको सिँचाइ सङ्कट समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ ।