कांग्रेसको किचलो र यसको विधान १७ (२)

कुनै बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको निर्णय नमान्दा अनुशासनको कारबाही गरेका थिए । त्यतिबेला कोइराला अति आलोचित थिए । उनलाई कांग्रेसको खलपात्र नै बनाइयो । यसपटक त्यसरी नै देउवाले पार्टीको विधानविपरीत काम गर्ने गगन–विश्वप्रकाशहरूलाई कारबाही गर्दा उनीमाथि उही शैलीमा नेपाली समाज खनिएको छ ।

भ्रममा बाँचेको समाजमा यस्तो दुष्प्रवृत्ति आवृत्त भइरहन्छ । दलको नेतृत्व र कार्यकर्ता तहमा मात्र होइन, स्वतन्त्र भनिएका पेसागत व्यवसायीहरूमा पनि त्यही रोग हुन्छ । कार्यकर्तालाई हेपेर देउवा र उनको मण्डलीले कांग्रेसमाथि पटक–पटक अन्याय र शोषण गर्‍यो । त्यसविरुद्ध विद्रोह र बदला लिन कार्यकर्ता जुर्मुराए । अन्यायी देउवा दण्डित भए ।

एउटा हिन्दी सिनेमा छ– सेक्सन ३७५ । त्यसअनुसार यथार्थमा संविधान, नियम, कानुनहरू सामान्य टुल्स (उपकरण) हुन् । न्याय–अन्याय त्योभन्दा माथि र अमूर्त हुन्छ । बुझिन्छ के भने, कानुनको लडाइँ वा त्यसको अर्थ र व्याख्याको भरमा मात्र न्याय मिल्दैन । कहिलेकाहीँ कानुनका धाराविपरीत र प्रमाणहरूबिना पनि न्याय पाउन सकिन्छ । अन्याय भोगेको व्यक्तिले त्यसको बदला लिन अन्यायीमाथि लगाएको लाञ्छना/आरोप गलत हुँदा त्यस किसिमले न्याय मिल्छ ।

मान्छेको दिमाग पढ्न सकिन्न । देउवा र गगन/विश्वको दिमागमा कसरी, के फुर्छ थाहा हुन्न । उनीहरू पनि मान्छे नै हुन् । तर सरल नेपाली भाषामा लेखिएको नेपालको संविधान र कांग्रेसको विधान पढ्न/बुझ्न नेपाली भाषा पढ्न सक्नेहरूलाई कालो कोट लगाइरहनुपर्दैन । न त कुनै सरकारी निकायको जागिरे हुनुपर्छ । कुव्याख्या गर्ने हो भने दुवै चाहिन्छसबैभन्दा पहिले यो धाराले प्रत्यक्ष नभनेको तर अप्रत्यक्ष रूपमा स्पष्ट बुझिने कुरा के हो भने कांग्रेसको महाधिवेशन दुई प्रकारका हुन्छन्; पहिलो नियमित र अर्को विशेष ।

हामी सामान्य रूपमा कांग्रेसको विधानमा भएको १७ (२) को व्यवस्था बुझ्दछौँ । त्यसमा यस्तो लेखिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।’

सबैभन्दा पहिले यो धाराले प्रत्यक्ष नभनेको तर अप्रत्यक्ष रूपमा स्पष्ट बुझिने कुरा के हो भने कांग्रेसको महाधिवेशन दुई प्रकारका हुन्छन्; पहिलो नियमित र अर्को विशेष । नियमित महाधिवेशन विधानमा व्यवस्था गरिएको समयमा गर्नुपर्छ भने विशेषचाहिँ दुई अवस्थामा गरिन्छ; कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा र अर्को ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले आवश्यक ठानेमा

यस्तोमा विधानको धारा १७ (२) विशेषका बारेमा मात्र बोल्छ ।

१७ (२) को अर्थ के हो भन्ने बुझ्न नेपाली सामान्य वाक्यविधिमा हेरौँ । नेपाली वाक्य संरचनाअनुसार क्रियापदले कर्ता खोज्छ । कर्ताले क्रियापद खोज्छ । यी दुई नमिली वाक्य हुँदैन । यहाँ पहिला कर्ता र क्रियापद खोजौँ । त्यसपछि कर्म हेरौँला । यो वाक्यमा क्रियापद ‘बोलाउनुपर्नेछ’ र कर्ता ‘केन्द्रीय समिति’ बनेको छ । सामान्यतः कर्तृवाच्यमा ‘ले’ विभक्ति लाग्छ । त्यसैले ‘केन्द्रीय समितिले’ लेखिएको छ । अब कर्ता र क्रियापद राखेर लेखौँ;

‘केन्द्रीय समितिले …बोलाउनुपर्नेछ ।’

यो कर्ता र क्रियापद मात्रै भएको वाक्य हो । वाक्य त भयो तर यो अर्थपूर्ण सन्देश बुझाउने वाक्य भएन । त्यसका लागि कर्म चाहिन्छ । कर्म अर्थात् हुने वा गरिने काम । कर्म विधानमा लेखिएअनुसार ‘केन्द्रीय विशेष महाधिवेशन’को बैठक बोलाउने हो । अब त्यो वाक्यका कर्ता, कर्म र क्रियापदलाई नेपाली वाक्य संरचनाविधिअनुसार राखेर हेरौँ;

‘केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।’ वाक्य यस्तो भयो । स्पष्ट बुझिएको छ ।

यहाँ ‘बोलाउनुपर्नेछ’ भन्ने क्रियापदले बाध्यात्मक अर्थ दिन्छ । कर्ताले त्यो काम गर्नैपर्छ भनेको हो । ‘वा’ भन्दा अगाडिको ‘आवश्यक ठानेमा’ र त्यसपछिका अन्य शब्दहरूले कहिले, किन, के कारणले त्यस्तो महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हो सो खुलाएका छन् । विधानको १७ (२) को सजिलैसित बुझिने अर्थ यही हो ।वाक्यको ‘वा’ पछि अर्कै सन्दर्भ छ तर क्रियापद उही हो । सन्दर्भ हो, त्यसबाहेक अर्को परिस्थितिमा पनि केन्द्रीय विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्ने ।

अब ‘वा’ अगाडिका दुई शब्द ‘आवश्यक ठानेमा’ कर्तापछि राखेर बन्ने वाक्य हेरौँ । ‘केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा केन्द्रीय विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।’ यो वाक्य पनि पूरा भयो । यसको अर्थ पनि नबुझिने छैन ।

यो वाक्यले समितिले आफूलाई आवश्यक ठानेमा बोलाउनुपर्छ, अनावश्यक ठाने बोलाउनुपर्दैन/बोलाउँदैन भन्ने अर्थ दिन्छ । यसकारण केन्द्रीय समितिको विचारको हकमा मात्रै हो । अतः पहिलो विशेष महाधिवेशन बोलाउनेमा विवाद रहेन । केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठाने बोलाउँछ, नठाने बोलाउँदैन ।

वाक्यको ‘वा’ पछि अर्कै सन्दर्भ छ तर क्रियापद उही हो । सन्दर्भ हो, त्यसबाहेक अर्को परिस्थितिमा पनि केन्द्रीय विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्ने । दोस्रो अवस्था अर्थात् ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले अनुरोध गरेमा बोलाउनेबारे । ४० प्रतिशतले कारण खुलाई अनुरोध गरेमा उनीहरूकै विचार/हकलाई आधार मानेर कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यो उसको कर्तव्य हो ।

यहाँ ४० प्रतिशतको अनुरोधलाई केन्द्रीय समितिले ‘आवश्यक ठानेमा’ को आधारमा हेरेर ‘औचित्य समाप्त’ भएको भन्न वा ठहर गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा ‘बोलाउनुपर्नेछ’ भन्ने यो क्रियापदको बाध्यात्मक आदेश मान्नैपर्छ । यस्तो अनुरोध पनि आवश्यक छ/छैन केन्द्रीय समितिले हेर्छ भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्न ।

अब यसरी नै त्यो विधानको वाक्यमा कर्ता अन्य पो छ कि खोजौँ । पहिला स्पष्ट देखिएको कर्ता ‘केन्द्रीय समितिले’ लाई हटाएर हेरौँ । ‘वा’ भन्दा अगाडि कर्ताले खोजेको कर्म क्रियापद राखेर वाक्य बनाइसकिएको छ । त्यसपछि अर्को सन्दर्भ छ ‘वा’ पछिको । यस वाक्यमा ‘ले’ लागेको शब्दले सदस्यहरू जनाउँछ । त्यसैले सदस्यहरू नै कर्ता हुन् ।

पहिला कर्ता ‘केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले’ मानेर यसलाई राखौँ अनि क्रियापद । वाक्य यस्तो बन्छ– ‘केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले बोलाउनुपर्नेछ ।’ कर्ता र क्रियापद भएको वाक्य बन्यो ।

यही भन्ने मानौँ र कर्म खोजौँ । बोलाउने विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको कुरा छ । त्यही राखौँ । केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ । अब यसलाई पूर्णता दिन राखिएको चालीस प्रतिशत भन्ने कारणार्थी शब्द र समयसीमा किटान गरिएको शब्द पनि राखेर हेरौँ– केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।

वाक्य यस्तो हुन्छ । ४० प्रतिशत सदस्यहरूले अनुरोध गर्ने भएपछि बोलाउने कर्ता को हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

‘सदस्यहरूले’ लाई बोलाउने कर्ता मान्दा लिखित अनुरोध गर्ने पक्ष स्पष्ट हुँदैन । ‘सदस्यहरूले’ यो कर्ता शब्द अनुरोधक मात्र हो, आह्वानकर्ता होइन भन्ने विधानको स्पष्ट आशय बुझिन्छ । नेपाली वाक्य संरचनाविधिअनुसार यही नै बुझ्नुपर्छ ।

यसरी हेर्दा विधानको भाषाको रूपअनुसार सारमा जाँदा ४० प्रतिशत सदस्यले अनुरोध गरेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिले नै महाधिवेशन बोलाउने हो भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ ।

अर्थात् पहिलो कर्ताको दायित्व बोलाउने हो । पछिको कर्ताको हक/अधिकार ४० प्रतिशत पुर्‍याएर अनुरोध गर्ने हो । यहाँ दोस्रो कर्ताले विधिअनुरूप गरेको अनुरोधलाई पहिलो कर्ताले अस्वीकार गर्‍यो । बलमिच्याइ भयो । यो गर्न नपाइने काम गरेर देउवाले र उनको नेतृत्वको कार्यसमितिले समस्या निम्त्याएका हुन् ।

अवस्था वा प्रक्रियाहरू दर्शाएर, जसले कुनै काम गर्नैपर्ने भनेर स्पष्ट किटानी गरिएको हुन्छ, उसले त्यस्तो काम गरेन भने के हुन्छ ? अर्कोले त्यो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बोलाउनैपर्नेले बोलाइदिएन । त्यसले कर्तव्य पूरा गरेन । नबोलाएको ठाउँमा जाने कि नजाने ? त्यो बोलाउने काम आफैँ गर्ने र अगाडि बढ्ने अथवा भो/भयो यत्तिकै बसौँ भन्ने ? विकल्प यति हो यहाँ कार्यसमितिले तीन महिना नगुजार्दै निर्णय नै गरेर विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरिदिएको देखिन्छ ।

कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन ‘बोलाउनुपर्नेछ’ शब्द यही छ । यो बाध्यात्मक अवस्था हो । टार्न पाइन्न । त्यसैले ९० दिनभित्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्थ्यो । देउवा र उनको समितिले बोलाएन ।

प्रश्न त के पनि छ भने त्यो ९० दिनको समयसीमा कसका लागि हो ? यो म्याद कर्ता कार्यसमितिलाई हो कि अनुरोधक सदस्यलाई हो ? यहाँ तीन महिनासम्म अनुरोधकले कुरेर बस्ने हो, समय कटेपछि बस्ने हो । यो समयसीमा अनुरोधकलाई लाग्दैन । अनुरोधकले वास्तवमा भन्ने हो भने तीन महिनाभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्नु भनेको बोलाउनेको अधिकार छिन्नु हो । महाधिवेशन बोलाउनलाई विधानले उसलाई तीन महिनाको सीमासहुलियतको अधिकार दिएको छ । यो समय अनुरोधकले कुर्ने हो, अधिकार छिन्ने होइन । ‘हामी बोलाउने तयारीमा थियौँ तर उनीहरूले समयसम्म कुरेनन्’ भन्न पाउँछ । तीन महिना कटेपछि विधानबमोजिम कुरियो/हेरियो, उसले बोलाएन अनि गरियो भन्ने हो । तीन महिना गुजारेर ‘अब तिमीहरूको अनुरोध काम लाग्दैन/औचित्य छैन’ भन्नु बेइमानी हुन्छ ।

यहाँ कार्यसमितिले तीन महिना नगुजार्दै निर्णय नै गरेर विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरिदिएको देखिन्छ । त्यसो हुँदा अनुरोधक पक्ष सो निर्णय भएपछिका दिनमा तीन महिना नबिते पनि विशेष महाधिवेशन गर्न स्वतन्त्र छन् ।

विधानमा कतै पनि नियमित महाधिवेशन बोलाएपछि वा त्यसको प्रक्रिया सुरु गरेको बेला त्यसरी रीत पुर्‍याएर माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ भनिएको छैन । विशेष महाधिवेशनको ‘औचित्य समाप्ति’ को घोषणा कार्यसमितिले गरेको हो । त्यो मनोगत व्याख्या हो । विधानतः केन्द्रीय कार्यसमितिको क्षेत्राधिकारभित्र परेको देखिन्न । उसको क्षेत्राधिकारभित्र ‘४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशन माग गरेमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु’ हो ।

कुनै पनि विषय वा कामको औचित्य रहे/नरहेको कुरा समय/सन्दर्भ परिस्थिति/अवस्थाले निर्धारण वा पुष्टि गर्छ । कसैलाई मन लाग्दा उचित हुने र नलाग्दा अनुचित हुने हुँदैन । खाएर टन्न अघाएको अवस्थामा मिष्टान्न भोजनको औचित्य हुन्न । भोको पेटमा सागसिस्नोको पनि औचित्य हुन्छ । बहुमतले भन्दैमा यो सत्य बदलिँदैन ।

सामान्यतः जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति वा संस्थाले विधिवत् पाएको दायित्व निर्वाह नगरेपछि विधिबाहिर गएर भए पनि सम्बन्धितहरूले दायित्व निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुलाई अर्को शब्दमा आन्दोलन भनिन्छ । देशमा जनताले अन्यायका विरुद्ध आन्दोलन गर्छन्, दल वा पार्टीभित्र कार्यकर्ताले गर्छन् । जो अन्यायबाट पीडित हुन्छ, आन्दोलन उसैले गर्ने हो । कांग्रेसलाई देउवा र उनको टिमले अन्याय गरेकै हो । देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसभित्र भएको त्यही अन्यायका विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता जागेका हुन् ।

हो, गोपालमानले भनेजस्तै देउवा तानाशाह भएका थिए । अर्कोलाई कार्यवाहक दिइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगमा आफ्नै हस्ताक्षरमा समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पठाउनु त्यसको उदाहरण हो ।

फेरि विधानतिरै फर्कौँ । केन्द्रको अर्थ केन्द्रीय कार्यालय पनि बुझिने र केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा हुनेछ भन्नुको अर्थ कार्यसमितिको निर्णयविना महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छन् भन्ने मान्ने हो भने त कुरै सकियो । शब्दको अर्थ किन खोज्ने ? मनलागेको अर्थ बुझे भइगयो ।

अन्यथा, कार्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको भएका निर्णय कार्यान्वयनमा लग्नु हो । महाधिवेशन, महासमिति वा कार्यसमितिले गरेका निर्णय लागू गराउने काम कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको महामन्त्रीको हुन्छ । कांग्रेसका महामन्त्रीको कार्याधिकार पनि त्यही हो । उसले महाधिवेशन बोलाउन सक्दैन ।

सभापति, उपसभापति दुई मिलेर पनि सक्दैनन् । औपचारिक बैठकबाट निर्णय नगराई समितिका सबैले सही गरेर पनि बोलाउन मिल्दैन । महाधिवेशन बोलाउने वैयक्तिक अधिकार कांग्रेसको विधानले कसैलाई दिएको छैन । महाधिवेशन कार्यसमितिको औपचारिक बैठकले निर्णय गरेर बोलाउने हो । यसरी विधिवत् अनुरोध गरिएको बेला त नबोलाउने निर्णय पनि गर्न पाइन्न । औचित्यमा प्रश्न उठाउने कुरा हदबाहिरको हो । केन्द्रले बोलाउनैपर्ने थियो तर बोलाएन । कुरा यहीँबाट बाझिएको हो ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउन गरिएको अनुरोध बेवारिसे हुने अवस्था सिर्जना गरिएपछि महामन्त्रीद्वयले त्यस्तो बैठक बोलाउने निधो गरे । बेवारिस हुन दिएनन् । महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुभयो । यो नितान्त राजनीतिक निर्णय हो, जसले कांग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ताको विद्रोहात्मक चेतको सम्बोधन गरेको छ । वैधानिक होइन ।

विद्रोहात्मक चेतले आन्दोलन जन्माउँछ । भन्नुपरोइन, त्यस्तो चेतबाट जन्मेका सबै आन्दोलन हिंसात्मक र ध्वंसयुक्त हुँदैनन् । मौनतामा पनि आन्दोलन हुन्छ ।

इतिहासमा शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनले ठूला–ठूला परिवर्तन गरेका छन् । भेला, सम्मेलन, जुलुस, प्रदर्शन, अनशन, हडताल आन्दोलनकै रूप हुन् । जापानमा एकताका कुनै फ्याक्ट्रीका मजदुरले ज्याला नलिईकन ओभरटाइम काम गरेर आन्दोलन गरे । सामान यति धेरै उत्पादन गरिदिए कि गोदाममा न राख्ने ठाउँ भयो, न बजारमा खपत नै भयो । अन्ततः हार मानेर मालिकले मजदुरका माग पूरा गरे ।सामान्यतः जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति वा संस्थाले विधिवत् पाएको दायित्व निर्वह नगरेपछि विधिबाहिर गएर भए पनि सम्बन्धितहरूले दायित्व निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्

हो, त्यसैले कांग्रेसको यो विशेष महाधिवेशन पनि आन्दोलनकै रूप हो । कांग्रेस कार्यकर्ताको आन्तरिक आन्दोलन ।

लागू भइरहेको विधान, संविधान वा नियम कानुनभित्रबाट विनाआन्दोलन तानाशाहहरूलाई हटाउन सकिँदैन । सकिएको इतिहास छैन । विनारक्तपात शान्तिपूर्ण तवरले हटाउन सकिन्छ तर विधान त नाघ्नैपर्छ । यसकारण कि उनीहरू त्यही संविधान वा विधानको प्रावधानको छिद्र प्रयोग गरेर त कहिले कानुनविपरीत गरेर तानाशाही बनिरहेका हुन्छन् । अन्याय गरिरहेका हुन्छन् ।

सामान्यतः जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति वा संस्थाले विधिवत् पाएको दायित्व निर्वाह नगरेपछि विधिबाहिर गएर भए पनि सम्बन्धितहरूले दायित्व निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुलाई अर्को शब्दमा आन्दोलन भनिन्छ । देशमा जनताले अन्यायका विरुद्ध आन्दोलन गर्छन्, दल वा पार्टीभित्र कार्यकर्ताले गर्छन् । जो अन्यायबाट पीडित हुन्छ, आन्दोलन उसैले गर्ने हो । कांग्रेसलाई देउवा र उनको टिमले अन्याय गरेकै हो । देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसभित्र भएको त्यही अन्यायका विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता जागेका हुन् ।

त्यसैले कांग्रेसभित्र कार्यकर्ताहरूको भेला देउवाको पालामा भएका अन्याय अन्त्य गर्ने आन्दोलन हो । यसलाई कानुन, विधान, संविधानको बाटोमा खोज्नु आन्दोलनको मर्म मार्नु हुन्छ ।

जसरी केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनको मागको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेको विषय अवैधानिक छ, त्यसरी नै विशेष महाधिवेशन बोलाउने मागकर्ताहरूको कार्य वैधानिक छैन । दुवै कार्य/निर्णयलाई कांग्रेसको विधानको शब्दावलीले चिन्दैन । कांग्रेसका यी कार्य/निर्णय राजनीतिक हुन् । विधानको प्रावधानबमोजिम भनी व्याख्या गर्नु मनोगत हुन्छ । कांग्रेसको विधानमा कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएमा मागकर्ताहरू आफैँ त्यस्तो महाधिवेशन बोलाउन सक्छन् भन्ने कतै उल्लेख छैन । तर धेरै कांग्रेसहरू आन्दोलित भई एकैठाउँमा भेला भएर नयाँ रूपमा काम गर्न स्वतन्त्र छन् ।

जस्तै, तन्नेरीहरूले गरेको भदौरे आन्दोलनको मर्म अहिले मरेको छ । आन्दोलनपश्चात् त्यसको स्वामित्व लिने सुदन र सुशीलाले मारेको हो । र, अवैधानिक भए पनि त्यो आन्दोलनको प्राप्ति अस्वीकार गरिएको छैन । चुनाव गराइयो र त्यसमा सबै सहभागी पनि भए । अदालतले यसमा के बोल्छ त्यो उसकै अधीन छ । यो पक्का हो, आन्दोलनका प्राप्तिलाई कुनै पनि न्यायिक निकायले अस्वीकार गर्ने प्राधिकार राख्दैन ।छोटकरीमा भन्दा कांग्रेसको सिद्धान्त प्रजातन्त्र हो । रूपमा कहीँ केही अपुग भए पनि कांग्रेसको विधानले सारमा ‘दलभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको व्यावहारिक प्रयोग गर्नू’ यही सिकाउँछ ।

आन्दोलनलाई आन्दोलनकर्ताले कहाँ गलेर कुन प्राप्तिमा विसर्जन गर्छन्, उनीहरूको ल्याकतमा भर पर्छ । कांग्रेसको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । विशेष महाधिवेशन रूपका आन्दोलनकारी कांग्रेसले जे निर्णय गरे अबको कांग्रेसले त्यही गर्ने हो । यो सर्वाधिकार सम्पन्न निकाय हो कांग्रेसको । यो निकायभन्दा माथि कुनै निकाय वा व्यक्ति छैन । यसलाई कांग्रेसका आधिकारिक कार्यकर्ताले आन्दोलन गरेर ब्युँताएका हुन् ।

देशलाई एउटा ढाँचामा सुव्यवस्थित ढङ्गले चलाउन संविधान, ऐन, नियम, कानुन बनाइन्छन् । संस्था वा दलहरू त्यसरी नै चलाउन विधान बनाइन्छन् । सिद्धान्त जे हुन्छ त्यसको संरक्षण संवर्द्धन गर्ने कार्यशैली र ढाँचा स्पष्ट पारेर वैधानिक प्रावधान बनाइएका हुन्छन् । दलको सिद्धान्तलाई उसको विधानले अपनत्व लिएको हुन्छ । सिद्धान्तविपरीत जाने बाटो विधानमा बनाइन्न, बरु रोकिन्छ ।

छोटकरीमा भन्दा कांग्रेसको सिद्धान्त प्रजातन्त्र हो । रूपमा कहीँ केही अपुग भए पनि कांग्रेसको विधानले सारमा ‘दलभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको व्यावहारिक प्रयोग गर्नू’ यही सिकाउँछ ।

यस्ता संविधान, नियम, कानुन, विधानहरू कहीँकतै पनि पूर्ण हुँदैनन् । अझ प्रजातान्त्रिक सोचले बनाइएका छन् भने बढी अपूर्ण हुन्छन् । समयअनुसार थप्दै जाने र अस्पष्टताहरू हटाउँदै गर्ने हो । समय, परिस्थितिअनुसार नियमहरूलाई अझ बढी प्रजातान्त्रीकरण गर्दै लगिन्छ । प्रजातन्त्रमा संशोधनको ढोका सधैँ खुला रहन्छ ।

विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा कांग्रेसको विधानमा लेखिएका व्यवस्था अपूर्ण देखिए । तर दलको राजनीतिक सिद्धान्त स्पष्ट छ । यसका मूल्य, मान्यता र आदर्शमा विवाद छैन । यो दलमा विश्वास गर्नेले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्वीकार गर्नैपर्छ । दलभित्र अप्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई ठाउँ छैन । विधान यही आधारभूत सोचमा बनेको हो भन्दा गल्ती हुन्न । तर विशेष महाधिवेशनबारे विधान स्पष्ट रहेनछ । अब संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।

विधानमा स्पष्ट नलेखिँदा उब्जने विवादलाई दलको सिद्धान्त बचाउने मनसायबाहिर गएर निर्णय गर्नु त्यस दलका कार्यकर्तामाथि मात्र हैन, कांग्रेसमा विश्वास गर्ने तमाम मतदाताप्रति अन्याय हुन्छ ।

प्रजातन्त्रमा चुनाव र बहुमतको निर्णय मान्य हुन्छ । सूत्र यही हो । मान्छे जम्मा गर्ने अनेक तरिका हुन्छन् । घरघर गएर बोलाइन्छ । मान्छे पठाएर बोलाइन्छ । पत्र पठाएर, आजकल त फोन इमेल गरेर वा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पनि बोलाइन्छ । चार जना पनि जान सक्छन् । एक्लै गएर बोलाउन पनि सकिन्छ । बोलाउन आवश्यक भइसकेपछि जसरी वा जसले भए पनि बोलाउनैपर्छ । जन्ती होस् या मलामी, तिनले जे काम गर्ने हो भेला भएपछि आफैँ गर्छन् ।

कांग्रेसका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय विशेष महाधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठाने र अनुरोध गरे । यस्तो बेला बोलाउने व्यक्ति रिसाएर बसेको नोकरजस्तो भयो, कतै जान मानेन भने मालिक आफैँ गएर वा अन्यलाई खटाएर पनि बोलाउने काम फत्ते गर्छन् । त्यसपछि जे हुन्छ जम्मा भएका व्यक्ति धेरै मिलेर निर्णय गर्छन्, जे गर्नु छ । नमिले बहुमतले गर्छन् ।

यस्तो विधानमा नभएको तर दलको सिद्धान्तअनुरूपको व्याख्या खोजेर/बुझेर निर्णय लिने अधिकार चुनाव गराउने निकायसित हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो उसले उसकै विधान हेरेर जान्ने हो । यस्तो विषयलाई अदालतले पनि बासी राखेर उसको नियतमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ बनायो । अबको निर्णय कांग्रेसजनका लागि म्याद सकिएको औषधि हो प्रजातन्त्र ‘बहुमतले चल’ भन्छ, विधान ‘बाटो हेरेर हिँड्’ भन्छ । सामान्यतः बोक्रो गोलचक्कर लाग्छ । तर गुदी स्पष्ट सपाट छ– विधान मिच्ने कामलाई प्रजातन्त्रले अनुमति दिँदैन ।

कांग्रेसका बहुसङ्ख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हुने राजनीतिक निर्णय/चयनलाई अपमानित गर्न पाउने अर्थ र आशय कांग्रेसको विधानमा त छैन नै, नेपालको संविधानले पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारविपरीतका कामलाई मान्यता दिँदैन ।

यसको अर्थ के अब दलहरूले विधान बनाउनु आवश्यक छैन त ? यो प्रश्न संविधानले स्वीकार गर्दैन । अर्थात् दलहरूले आ–आफ्नो विधान बनाउने र सोहीअनुरूप कार्य गर्नु भन्ने संविधानको निर्देश छ भने अब ‘उनीहरूले मानेनन्, हामी पनि विधानमा नभए पनि गर्छौँ–गर्छौँ’ भन्न पाइने कि नपाइने ?

बुझाइ यो छ कि लागू गरिएका विधान, ऐन, कानुन, नियमहरू नाघेर गरिने कार्यले वैधानिक मान्यता पाउँदैनन् । रिङभित्रको खेलमा फाउल गर्ने जोजो हुन्छन्, ती सबै दण्डित हुन्छन् । बोली विधानको चल्छ, बहुमतको होइन । अम्पायरले खेलाडी वा दर्शक जोसुकै हुन्, तिनको बहुमत हेरेर निर्णय लिन सक्दैन ।

प्रजातन्त्र ‘बहुमतले चल’ भन्छ, विधान ‘बाटो हेरेर हिँड्’ भन्छ । सामान्यतः बोक्रो गोलचक्कर लाग्छ । तर गुदी स्पष्ट सपाट छ– विधान मिच्ने कामलाई प्रजातन्त्रले अनुमति दिँदैन । यसले ‘बहुमतले विधान बदल र प्रजातन्त्र अनुकूल बनाऊ’ भन्छ ।

कांग्रेसको ४६३५ को निश्चित प्रतिशत, ४० वा ६५/७५ वा शतप्रतिशतले प्रयोग गर्ने वैधानिक अधिकार बाटो छेकियो । त्यसले विद्रोह/आन्दोलनको रूप लियो । त्यस विद्रोहको जग भुइँकांग्रेस हो, जो कांग्रेसकै आँकडामा ८ लाख छन् । तिनको अधिकार कसले उठाइदिने हो कुन्नि ! जुन विशेष महाधिवेशन रूपको आन्दोलनले छिनेको छ ।

कांग्रेसका समर्थक, शुभेच्छुक र भोटरको कुरा त पर बेग्लै छँदै छ । अघिल्लो चुनावमा सायद २७ लाखको हाराहारीमा थियो । यसपटक त्यस्तै १८ तिर देखिएको छ । ती लाखौँ कांग्रेसहरूको सम्मान आन्तरिक आन्दोलनबाट स्थापित हुन खोजेका गगन र विश्वप्रकाशले गरेका छैनन् । नयाँको बाटो छेकेर पुरानैहरूको फेरबदलले कुनै संस्था पनि बदलिँदैन ।