काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै यसबारे चिन्ता सुरु भएको छ।
पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको बाछिटा नेपालमा पनि देखिएको भन्दै सरकारले यो कदम चाले पनि सरोकारवालाहरूले यसलाई अव्यवहारिक र घातक निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विशेषगरी शिक्षा क्षेत्र र न्यून आय भएका वर्गमा यसले गम्भीर असर पार्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा वर्षभरिको कुल सार्वजनिक बिदा मात्रै १०४ दिन पुग्छ। यसमा नेपालका थुप्रै धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदाहरू थपिँदा वर्षभरि काम हुने दिनभन्दा बिदाका दिनहरू धेरै हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याबसन) का उपाध्यक्ष विष्णु पराजुलीका अनुसार सरकारको यो निर्णयले नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ठुलो ह्रास आउने निश्चित छ।
नेपालको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र निकै विस्तृत रहेको उल्लेख गर्दै पराजुलीले एकातिर कार्यदिन घटाउने र अर्कोतिर शैक्षिक सत्र पनि ढिलो सुरु गर्ने हो भने शिक्षामा राखिएको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने दाबी गर्छन्। अहिलेको युवा नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै यो निर्णयमा पुनर्विचार गरी हप्तामा एक दिन मात्र बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनले अघि सारेका छन्।
शिक्षा क्षेत्र मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निर्धारण गरिएको बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय पनि उत्तिकै अव्यवहारिक देखिएको छ। बिहानको समयमा घरायसी काम र बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि ९ बजे नै कार्यालय पुग्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। यसले गर्दा सरकारी सेवाको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठेको छ।
यस निर्णयको अर्को गम्भीर पक्ष सामाजिक र आर्थिक प्रभावसँग जोडिएको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र कामकाजी अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा ठुलो बोझ बनेको छ। हप्तामा दुई दिन विद्यालय बिदा हुँदा बालबालिकामा मोबाइलको लत बढ्ने, अभिभावकको निगरानी अभावमा कुलतमा लाग्न सक्ने र सुरक्षाको जोखिम समेत बढ्ने देखिएको छ। साथै, साना बालबालिकाको हेरचाहका लागि अभिभावकमध्ये एकजना अनिवार्य रूपमा घरमा बस्नुपर्दा उनीहरूको दैनिक कमाइमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।
सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुने दिन वैशाख १ बाट १५ दिन पर सार्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले शैक्षिक क्यालेण्डरमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। पठनपाठन गर्ने दिन घटिरहेको अवस्थामा शैक्षिक सत्र नै १५ दिन धकेल्दा सिर्जना हुने खाली समयले विद्यार्थीको ध्यान भड्काउने र खर्च समेत बढाउने तर्क पराजुलीको छ।
