विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरुको बोर्ड बैठकले नेपाललाई ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ। यो भनेको करिब ७ अर्ब ६४ करोडभन्दा धेरै रुपैयाँ हो।
नेपाल स्वच्छ वायु र समृद्धि परियोजनामार्फत वायु प्रदूषण घटाई स्वच्छता व्यवस्थापनलाई बलियो पार्न यो सहायताले मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो परियोजनाले फाइन पार्टिकुलेट म्याटर (पीएम२.५) उत्सर्जन घटाउने र विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सहयोग पुग्नेछ भने वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने विश्व बैंकले जनाएको छ।
यसले वायु प्रदूषणले ल्याउन सक्ने जोखिमका क्षेत्रहरु काठमाडौं उपत्यका, तराई र पहाडी क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गर्नेछ।
‘वायु प्रदूषण केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट नभई नेपालका लागि आर्थिक बोझ पनि हो। यसले देशमा हरेक वर्ष स्वास्थ्य लागत बढाउने र श्रम उत्पादकत्व घटाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ गुणा बढी खर्च गराइरहेको छ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने।
उनका अनुसार यो परियोजनाले हानिकारक प्रदूषणबाट दशौँ लाख मानिसलाई संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि नेपाली उद्यमहरुले स्वच्छ र प्रभावकारी प्रविधि अपनाउन मद्दत गर्नुका साथै कम सञ्चालन खर्च, प्रतिस्पर्धामा सुधार र दिगो औद्योगिक वृद्धिमा परियोजनाले सहयोग गर्नेछ।
नेपाल औद्योगीकरणमा जाँदै गर्दा आगामी वर्षहरुमा यो क्षेत्र प्रदूषणको ठूलो स्रोत बन्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। यसका लागि आकस्मिक रुपमा तदनुकूल स्वच्छ उत्पादन प्रविधिको खाँचो पनि औँल्याइएको छ। स्वच्छ प्रविधिमा लगानी, सहुलियत र प्राविधिक सहयोगद्वारा यो परियोजनाले ४ सय औद्योगिक र व्यापारिक उद्यमहरुलाई विद्युतीय बोयलर/फर्नेसहरु, आधुनिक बायोमास बोयलर/फर्नेसहरु वा उन्नत उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने प्रविधिहरु अंगीकार गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य छ।
विश्व बैंकले यो परियोजनामा लगानी जुटाएको हो। जसमा विश्व बैंकको रिजिलियन्ट एसिया प्रोग्रामबाट ५० लाख डलर अनुदान समावेश छ। जुन बेलायतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस र स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कर्पोरेसनले दिएको छ। यो परियोजना विश्व बैंकको क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमको एक हिस्सा भएको विश्व बैंकले जनाएको छ।
