सुलभ फार्मेसीको परिकल्पना, कार्यान्वयन र चुनौती

नेपाल विकासशील राष्ट्र हो, जहाँ विभिन्न आधारभूत सेवाहरूको उपलब्धतामा कमी हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । देशको भौगोलिक विविधता, आर्थिक असमानता र राजनीतिक अस्थिरतालगायत विविध कारणले ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको सहज पहुँचबाट वञ्चित छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार छ । जसको आधारमा, सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

नेपालमा उपलब्ध प्रायः सबै औषधिहरू कम्पनीका नाममा रहेका छन् र चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि जेनेरिक नामको सट्टा ब्रान्ड नाम नै लेख्ने गरेको पाइन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २९ अनुसार चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरूले जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र औषधिको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म व्यवहारमा लागु गर्न नसकेकाले सर्वसाधारण जनता कम्पनीले तोकेको चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

• सुलभ फार्मेसीको अवधारणा

देशभरका सरकारी अस्पताल र प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय औषधि न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन र ‘आउट अफ पकेट’ खर्च घटाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यका साथ सुलभ फार्मेसीको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ ।

छिमेकी देश भारतमा प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजना सन् २००८ देखि सञ्चालनमा रहेको छ र हालसम्म करिब १६ हजारभन्दा बढी जनऔषधि परियोजनाका फार्मेसीहरूले ब्रान्डेडभन्दा ५०–९० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा औषधिहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् । यस योजनाले दशकभरमा भारतीय नागरिकहरूको करिब ३० हजार करोडभन्दा बढी जोगाउन सफल भएको छ ।

त्यसैगरी हाम्रो अर्को छिमेकी देश श्रीलङ्कामा सन् १९७१ मै प्राध्यापक डाक्टर सेनाक बिबिलेले सुरुवात गरेको राज्य औषधि निगमलाई सुलभ औषधि उपलब्ध गराउने संस्थानको एक उत्कृष्ट मोडेलका रूपमा लिने गरिन्छ । जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत अत्यावश्यक औषधिको उत्कृष्ट मोडेलका रूपमा अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । श्रीलङ्काको उक्त अभ्यासबाट नेपालले पाठ सिकेर तत्काल केही गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ

नवनिर्वाचित सरकारले आफ्नो १०० शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य देशभरका सरकारी अस्पताल र प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय औषधि न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउनु हो । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन र व्यक्तिको आफ्नै गोजीबाट हुने खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने आकलनका साथ सुलभ फार्मेसीको परिकल्पना गरिएको छ । तर परिकल्पना गरिएको सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपूर्व नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवाको आमूल परिवर्तनका लागि केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रभावकारी रूपमा सुलभ फार्मेसीको कार्यान्वयन भएमा यो नेपालको औषधि व्यवसायको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।

पहिलो, न्यून आय भएका परिवारलाई आर्थिक राहत पुग्नेछ । दोस्रो, सार्वजनिक स्वास्थ्यको पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्नेछ । तेस्रो, औषधिको कालोबजारी नियन्त्रणमा सफलता मिल्नेछ । चौथो, औषधिको सही प्रयोगमा बढोत्तरी हुनेछ । पाँचौँ, जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनमा कायापलट गर्न सकिनेछ । छैटौँ, औषधिको समान गुणस्तर कायम हुनेछ । सातौँ, औषधिको मूल्यमा एकरूपता कायम हुनेछ । आठौँ, डिजिटल निगरानी गर्न सकिनेछ । नवौँ, सरकारी संरचनामाथि जनताको विश्वास कायम हुनेछ ।

• जोखिम र चुनौती

नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम, गुणस्तर नियन्त्रणका संयन्त्रहरू र आपूर्ति व्यवस्थापनका चुनौतीहरूले सुलभ फार्मेसीको सञ्चालनमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । औषधिको वास्तविक माग र आपूर्तिका साथै रोगको प्रसारसमेत थाहा नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सुलभ फार्मेसीको सञ्चालन र कार्यान्वयनमा पर्न सक्छ ।

विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली : नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मूलतः भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मानसिकताबाट प्रेरित छ । यसले ‘सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता राख्छ । तर औषधि ऐन, २०३५ खरिद सम्बन्धमा मौन बसेको छ । औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तुमा यो प्रावधान उचित नहुन सक्छ ।

औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको गुणस्तर : नेपालको औषधि व्यवसायको नियमनका लागि औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला अस्तित्वमा रहेका सरकारी नियामक निकायहरू हुन् । तर यी निकायले औषधि क्षेत्रको नियमन र गुणस्तर चेकजाँच गर्न सकिरहेको देखिँदैन । जुन सुलभ फार्मेसीको सञ्चालनका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हुन सक्छ ।

चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट प्रतिरोध : नेपालमा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधिको ब्रान्ड नाम मात्रै लेख्ने गरेको पाइन्छ । कम्पनीहरूको मिलेमतोमा कतिपय औषधिहरूको प्रेस्क्रिप्सन गर्ने गरेको समाचारहरू पनि बेलाबखतमा आउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा विद्वान् वर्गबाट यसमा असहयोग हुन सक्छ ।

औषधिको थोक तथा खुद्रा व्यापारीहरूको विरोध : नेपालमा औषधिको थोक तथा खुद्रा व्यापारीहरूबाट मात्रै औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको खरिद–बिक्री हुने भएकाले उनीहरूको लगानी डुब्ने र रोजगारीसमेत गुम्न सक्ने भएकाले सुलभ फार्मेसीको सञ्चालनमा चौतर्फी विरोध र अवरोध हुन सक्छ । सरकारले लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने र रोजगारी गुम्न नदिनका लागि नीतिगत योजना अगाडि सारी विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

जनमानसको शङ्का : हाल बजारमा उपलब्ध हुने सबै प्रकारका औषधिहरू ब्रान्ड नामका हुने र चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरूले समेत सोहीअनुसार गर्ने भएकाले एकैपटक जेनेरिक नाम लेख्दा त्यो कमसल औषधि हो भनेर शङ्का हुन सक्ने देखिन्छ ।

• नीतिगत सुधारका मार्गचित्र

नेपालको विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, सबैको पहुँच र सर्वसुलभ बनाउनका लागि हाल भइरहेका ऐन, नियम, कानुन र नीतिहरूमा आमूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारको रूपमा मात्रै नहेरेर लगानी र सेवा क्षेत्रको रूपमा हेरिनुपर्छ । देशको निर्णायक तहमा रहेका नीति निर्माताहरूले स्वास्थ्य सेवालाई अन्य सेवा र क्षेत्र जसरी एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु जरुरी छ । नेपालको औषधि क्षेत्रमा गर्न सकिने र नगरी नहुने नीतिगत सुधारहरू :

औषधिलाई अन्य निर्माण सामग्रीजस्तो नभई ‘विशेष वस्तु’को रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । नेपालमा औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको खरिद गर्दा क्युसिबिएस (QCBS) मोडल लागु गरिनुपर्छ । यसमा प्राविधिक गुणस्तरलाई बढी प्राथमिकता र मूल्यलाई कम भार दिएर मात्र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, ०७५ को दफा २९ बमोजिम सबै चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनिवार्य जेनेरिक नामले लेख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने । औषधि व्यवसायको गुणस्तर नियमनका लागि औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको हाल भइरहेको क्षमतामा यथेष्ट प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेकाले ती नियामक निकायहरूलाई प्रविधियुक्त, व्यवस्थित, डिजिटलीकरण र समयानुकूल बनाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी सुलभ फार्मेसीमा आउने प्रत्येक ब्याचको औषधिको नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालासँग हुनुपर्छ । गुणस्तरमा शङ्का लागेमा तुरुन्तै बजारबाट फिर्ता लिने कडा खालको संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । सुलभ फार्मेसीको एकैपटक प्रदेश वा देशभरि कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा बिरामीको चाप भएका र जनघनत्व धेरै भएका केही स्थानबाट पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरुवात गर्ने र अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा विस्तार गर्दै लानु उपयुक्त देखिन्छ ।

यसका साथै जेनेरिक औषधिका बारेमा देशव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गरी सर्वसाधारण जनतालाई सुसूचित गराउने । सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक सरकारी औषधि भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गरी सरकारले सिधै उत्पादक कम्पनीहरूसँग ‘बल्क’मा खरिद गर्ने र बिरामीलाई दिइने औषधिदेखि फार्मेसीको मौज्दातसम्म पारदर्शी बनाउने परिपाटीको विकास गरी हुनसक्ने अवाञ्छित कारोबारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने ।

• निष्कर्ष

नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको सुलभ फार्मेसीको अवधारणाले स्वास्थ्य सेवामा दूरगामी महत्त्व राख्न सक्ने देखिन्छ तर यसको सफलता सार्वजनिक खरिद ऐनको समयसापेक्ष संशोधन र गुणस्तर नियन्त्रणको बलियो आधारमा निर्भर गर्छ । यदि सरकारले औषधि विज्ञहरू र नीति निर्माताहरूको सुझावअनुसार खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र गुणस्तरमुखी बनाउन सकियो भने नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक कदम हुनेछ ।

नेपाल सरकारले सुलभ फार्मेसीको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेको बिमा कार्यक्रमलगायतका आधारभूत निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हाल बिमा कार्यक्रम विपन्न, गरिब, असहाय र दीर्घरोगीहरूको जीवन जिउने आशाको रूपमा विकास हुँदै गएको पाइन्छ । त्यस्तै संविधानतः प्रत्येक वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । त्यसलाई पनि थप व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुविधा र प्रविधियुक्त बनाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहसँग जोड्ने दायित्व पनि सरकारकै हो ।

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको हरेक पालिकामा एक सुविधासम्पन्न, विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने पनि रहेको छ । यसरी हाल भइरहेका, बनिरहेका, बन्ने क्रममा रहेका सरकारी संरचनाहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै लाने हो र माथि उल्लिखित सुलभ फार्मेसीका अवसरहरूलाई भइरहेका संरचनाहरूमा व्यवस्थित गर्न सकेमा नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, विश्वमै पृथक्, मौलिक र अनुकरणीय बन्न सक्छ ।

त्यसैले सुलभ फार्मेसीको योजना केवल सस्तो औषधिको वितरण मात्र नभई स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणको एउटा हिस्सा हुनुपर्छ । एक सय दिनको योजनाले जग बसाल्नुपर्छ र त्यसपछिका दिनहरूले यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।

(लेखक जनस्वास्थ्य पेसाकर्मी तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको सुलभ फार्मेसीका फोकल पर्सन हुन् ।)