बाढीपहिरोको कारक बनेका अवैध क्रसर

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ गत वर्षको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी क्षेत्रको अनुगमन गर्दै पनौती पुगेका छन्। अनुगमनका क्रममा उनले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका सबै क्रसर तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन
गिटी-बालुवाको अवैध उत्खननका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढेको भन्दै उनले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे। विगतमा ठेक्कापट्टामा सेटिङ गरेर अवैध गतिविधि चलाइएको उल्लेख गर्दै अब यस्ता काम कडाइका साथ रोक्ने र वैध-अवैध सबैको छानबिन गरिने उनले बताए।
अनियन्त्रित उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न कुनै पहल नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले यसैकारण जनधनको ठूलो क्षति भएको जिकिर गरे। गत वर्षको बाढीपहिरोमा पनौतीमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक जना बेपत्ता भएका थिए। साथै, सयौं घरमा क्षति पुगेको थियो
अनुगमनका क्रममा उनले भविष्यमा सम्भावित विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक पूर्वतयारी गर्न र तयारी अवस्थामा रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए
काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासी क्षेत्रमा २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अत्यधिक वर्षाले २४ घण्टामा ३३१.६ मिलिमिटर वर्षा भई नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। यो यसअघि सोही स्थानमा भएको वर्षाको रेकर्डभन्दा निकै बढी थियो। भारी वर्षापछि रोशी नदी आसपासका तटीय क्षेत्र, विशेषगरी भूमिडाँडादेखि नेपालथोकसम्म ठूलो क्षति पुगेको थियो।
यस विनाशमा प्राकृतिक कारणसँगै रोशी नदी र पनौती क्षेत्रका अवैध खानी तथा क्रसर उद्योगको भूमिका रहेको स्थानीयले गम्भीर रूपमा औंल्याएका छन्। नदी किनारमै गिटी, बालुवा र ढुंगा थुपार्ने, खानीबाट निस्किएको माटो तथा धूलो सोझै खोलामा फाल्ने जस्ता गतिविधिले नदीको बहाव अवरुद्ध र असन्तुलित बनाएको देखिन्छ। यसैले बाढीको प्रभाव अझ तीव्र बनाएको अनुमान गरिएको छ
अध्ययनले काभ्रेभर दर्जनौं खानी र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ, जसमध्ये धेरैजसो अवैध वा मापदण्डविपरीत छन्। पनौती र रोशी क्षेत्रमा यस्ता उद्योगको चाप उच्च रहेको र धेरैले कानुनी प्रक्रिया तथा वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। खोलानजिक, बस्तीबीच र जलाधार क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता खानीले नदी प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँदै आएका छन्।
समग्रमा, रोशी नदी र पनौती क्षेत्रमा अनियन्त्रित तथा अवैध खानी सञ्चालनले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्दै बाढीपहिरोको जोखिम र क्षति दुवै बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।



