काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र गुनासोरहित बनाउन भन्दै मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलिया निषेध गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि नापी विभागले देशभरका आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारी कार्यालयहरूमध्ये मालपोत र नापी सबैभन्दा बढी जनगुनासो र भिडभाड हुने कार्यालयमा पर्दछन् । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलिया निषेध गरेसँगै भिडभाडमा कमी देखिएको छ । सरकारको निर्देशनका आधारमा प्रहरीले मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलिया भन्दै केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि देशभरका लेखापढी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए, जसका कारण सेवा प्रवाहमा केही दिन अवरोध सिर्जना भएको थियो ।
ललितपुर जिल्लाको लगनखेलस्थित मालपोत र नापी कार्यालयमा पछिल्ला केही दिन काम ठप्पजस्तै थियो । बिचौलिया भन्दै प्रहरीले २१ जनाभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा समेत लियो ।
प्रहरीले कानुनी व्यवसायीलाई बिचौलिया भनेर नियन्त्रणमा लिएसँगै लेखापढी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । लेखापढी व्यवसायीहरूले काम रोकेपछि मालपोतका अधिकांश काम ठप्प भए । अहिले मालपोतका धेरैजसो काम भू–सेवा केन्द्रमार्फत अनलाइन इन्ट्री भएपछि मात्र अगाडि बढ्छन् ।
व्यवसायीहरूले प्रणाली ठप्प पारेपछि टाढा–टाढाबाट जग्गा पास, कित्ताकाट वा नामसारीका लागि आएका सेवाग्राहीहरू अलमलमा परेका थिए ।
अन्य ठाउँको जस्तै मालपोत कार्यालय लगनखेलको सेवासमेत ठप्पजस्तै बन्न पुग्यो, तर बुधबारदेखि भने लेखापढी व्यवसायी र मालपोत कार्यालयबिच परिचयपत्रको आधारमा भूसेवाकेन्द्र सञ्चालन गर्ने सहमति भएसँगै सेवा सुचारु भएको छ ।
ललितपुर मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी दुर्गाबहादुर पन्दाकले व्यवसायीहरूसँगको संवादपछि आज देखि सेवा सुचारु भएको जानकारी दिए । उनले सरकारको नयाँ निर्देशन र प्रहरीको धरपकडपछि केही दिनदेखि भू–सेवा केन्द्र र लेखापढी व्यवसायीहरूले काम रोकेका कारण सेवा प्रवाह ठप्प भएको बताए ।
उनका अनुसार लेखापढी व्यवसायी र भू–सेवा केन्द्र सञ्चालकहरूसँगको छलफलपछि आजबाट सेवा सुचारु भएको छ । ‘केही दिनअघि प्रहरीले धरपकड गरेपछि भू–सेवा केन्द्र र लेखापढी व्यवसायीहरूले काम रोक्दा सेवा ठप्प भएको थियो,’ पन्दाकले भने, ‘हिजो व्यवसायीहरूसँगको बैठकपछि आजबाट सेवा सुचारु भएको छ । अब व्यवसायीहरूले बाहिरै बसेर लिखत तयार पार्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने र सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा पठाउने सहमति भएको छ ।’
उनका अनुसार भू–सेवा (अनलाइन) बाट लिखतहरू नआउँदा घरकायम, संशोधन, रोक्का र फुकुवा जस्ता दैनिक २ सयदेखि ४ सयवटा काम प्रभावित भएका थिए, जुन अहिले सुचारु भएका छन् ।
उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले अब आफ्नै भू–सेवा केन्द्रमा बसेर लिखत तयार गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने र सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा पठाउने सहमति भएको छ । कार्यालयले टोकन प्रणालीमार्फत काम अगाडि बढाएको छ ।’
पन्दाकले विगतमा कानुनी रूपमै भूसेवाकेन्द्र मार्फत काम भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘लेखापढी कानुन व्यवसायीले काम ठप्प बनाउँदा मालपोत कार्यालयलाई पनि समस्या हुन्छ । सबै काम मालपोतका कर्मचारीले गर्न सक्ने अवस्था छैन । लेखापढी व्यवसायीहरूको सहयोग आवश्यक छ ।’
यता लेखापढी व्यवसायीहरूले भने आफूहरूलाई बिचौलिया भनिएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएशन पाटन एकाइ समितिका सचिव भरत घिमिरेले आफूहरूले कानुन बमोजिम दर्ता भएर काम गरिरहेको दाबी गरे ।
‘हामी कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन र लेखापढी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका आधिकारिक व्यवसायी हौँ, हामी बिचौलिया होइनौँ,’ घिमिरेले भने, ‘२०७६ सालदेखि हामीले धरौटी राखेर भू–सेवा केन्द्रमार्फत राज्यलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छौँ । राज्यले हामीलाई सहयोगीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।’
उनले लगनखेल मालपोतले व्यवसायीहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिन सहमति भएपछि काममा फर्किएको बताए । व्यवसायीहरूले परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश पाउने र वास्तविक बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
उनले जग्गा प्रशासनका जटिल फारमहरू र अनलाइन प्रणालीका अनुसूचीहरू भर्ने काममा आफूहरूले कर्मचारीले गर्ने सरहको प्राविधिक सहयोग गरिरहेको र आफूहरू नभए राज्यले धेरै कर्मचारी थप्नुपर्ने बताए ।
- खुसी छन् सेवाग्राही
मालपोतमा बिचौलियाको भिड हटेपछि सेवाग्राहीहरूले भने ठुलो राहत महसुस गरेका छन् । कलङ्कीबाट आएका सेवाग्राही हरि घिमिरेले पहिले दलालहरूले घेराबन्दी गरेर हैरान पार्ने गरेकोमा अहिले १० मिनेटमै काम सकिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
विगतमा कार्यालय बाहिरैबाट मान्छे तान्ने र घेर्ने बिचौलियाहरूको बिगबिगी हुने गरेकोमा अहिले त्यो हटेको उनले बताए । ‘पहिले दलालले समातेर कहाँ पुर्याउँथे, अहिले सिधै आएर टोकन लिँदा १० मिनेटमा काम सकियो । यो व्यवस्था धेरै राम्रो छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै अर्को सेवाग्राही बाबुलाल च्याङ्वाङ तामाङले सरकारको यो कदमलाई अत्यन्तै सकारात्मक भन्दै स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
तामाङले भने, ‘बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीलाई निवेदन कसरी लेख्ने, जग्गा नापजाँच र राजस्व कहाँ बुझाउने भन्नेजस्ता कुरामा अल्झाएर ठगी गरिरहेका थिए । अब बिचौलिया हटेपछि सेवाग्राहीले सिधै र सहज रूपमा सेवा पाउन सक्ने वातावरण बनेको छ ।’
उनले लेखापढी व्यवसायी र बिचौलियालाई छुट्ट्याएर हेर्नुपर्ने र वास्तविक बिचौलियालाई कार्यालयभित्र छिर्न दिन नहुनेमा जोड दिए ।
अर्की सेवाग्राही शर्मिला शाक्यले पनि विगतको तुलनामा कार्यालय निकै शान्त र व्यवस्थित देखिएको बताइन् । ‘पहिले भिड देखेरै डर लाग्थ्यो, आज निकै सुविधा र शान्तिपूर्ण रूपमा काम भयो,’ उनले अनुभव सुनाइन् ।
यद्यपि, शाक्यले लेखपढ गर्न नसक्नेहरूका लागि आधिकारिक व्यवसायीको सहयोग आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख गरिन् ।
सेवाग्राहीहरूले बिचौलिया हटाउनु राम्रो भए पनि फारम भर्न र प्राविधिक कामका लागि आधिकारिक लेखापढी व्यवसायीको सहयोग चाहिने भएकाले उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्का सेवाग्राही बद्री नारायण श्रेष्ठले पनि सरकारको यो कदमको स्वागत गर्दै व्यवसायीहरूलाई निश्चित सेवा शुल्क तोकेर व्यवस्थित गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले व्यवसायीहरूलाई निश्चित सेवा शुल्क तोकेर आफ्नै कार्यकक्षमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए ।
अहिले लगनखेल मालपोत कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने परिचय खुल्ने कागजात र कामको प्रकृति हेरेरमात्रै प्रवेश दिने गरिएको छ । यसले गर्दा कार्यालय परिसरमा हुने अनावश्यक भिडभाड घटेको छ भने सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
