काठमाडौंँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन दशकौँदेखि बल्झिरहेको यस्तो जटिल राजनीतिक र सामाजिक घाउ बनेको छ, जसले हरेक नयाँ नेतृत्वलाई गिज्याइरहेको छ । धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटका प्रभावित स्थानीयले प्रत्येक वर्ष आन्दोलन छेड्ने र काठमाडौँका सडकमा फोहरको पहाड थुप्रिने प्रक्रिया एउटा नियतिजस्तै बनिसकेको छ ।
यो समस्या केवल प्राविधिक व्यवस्थापनको अभावमात्र होइन, बरु राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि गर्दै आएको निरन्तरको उपेक्षा र पूरा नभएका प्रतिवद्धताहरूको एउटा चाङ पनि हो । २०६२ सालमा पहिलोपटक तीन वर्षका लागि भन्दै धादिङको सिसडोलमा फोहर फाल्न सुरु गरिएको थियो, तर विडम्बनापूर्ण ढंगले १७ वर्षसम्म त्यहीँ निरन्तर फोहर थुपारियो ।
सिसडोलको त्यो विशाल फोहरको पहाडले केवल दुर्गन्धमात्र फैलाएन, त्यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई नै ध्वस्त पारिदियो । अहिले सिसडोलको क्षमता सकिएर बञ्चरेडाँडामा फोहर फाल्न थालिएको छ, तर त्यहाँका बासिन्दाका समस्या र आक्रोश अझै साम्य हुन सकेका छैनन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको यो नयाँ ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा आएदेखि नै स्थानीयले आफ्ना माग राखेर अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन्, जसले काठमाडौँको सरसफाइ प्रणालीलाई बेलाबेला ठप्प बनाइदिने गरेको छ ।
यसैबिच काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकारले स्थानीयसँग पटक–पटक सम्झौता गरेका छन् । तथ्याङ्क पल्टाउने हो भने यी सम्झौताका सङ्ख्या १७७ पुगिसकेका छन्, तर सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयमा राज्यप्रति गहिरो अविश्वास र आक्रोश चुलिएको छ । ‘हामीलाई सम्झौता होइन, समाधान चाहिएको छ,’ स्थानीयको स्वरले सिंहदरबार र बागदरबार दुवैलाई पटक–पटक झस्काइरहन्छ ।
- बालेनको त्यो ‘पाप’ को संज्ञा र बदलिएको भूमिका
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुखका रूपमा बालेन्द्र (बालेन) शाहको उदय भएसँगै फोहर व्यवस्थापनको मुद्दाले नयाँ मोड लिएको थियो । निर्वाचित भएलगत्तै शपथसमेत नलिई सिसडोल र बञ्चरेडाँडा पुगेर त्यहाँको भयावह अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका बालेनले स्थानीयलाई एउटा ठुलो आशा देखाएका थिए ।
उनले वर्षौंदेखि फोहरको दुर्गन्धमा बाँचिरहेका मानिसहरूको पीडालाई ‘पाप’ को संज्ञा दिँदै अब परम्परागत शैलीमा फोहर नफालिने र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यतिबेला उनी स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा संघीय सरकारको असहयोग र प्रशासनिक अड्चनका विरुद्ध एक्लै लडिरहेका देखिन्थे, तर अहिले समयको चक्र फेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पुगेका बालेनका लागि अब ‘असहयोग’ को बहाना बनाउने ठाउँ बाँकी छैन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने, बालेनका विश्वासपात्र र महानगरको फोहर व्यवस्थापनका मुख्य योजनाकारका रूपमा चिनिएका सुनिल लम्साल अहिले संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।
हिजो बागदरबारबाट सिंहदरबारतर्फ प्रश्न तेर्स्याउने बालेन आज सिंहदरबारकै नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सर्वोच्च तहमा पुग्दा हिजोका ती जटिल समस्याहरू समाधान होलान् वा उनीहरू पनि पुरानै प्रणालीको भुमरीमा फस्लान् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
- अधुरो १८ बुँदे सहमति र स्थानीयको तिक्तता
बालेन शाहले महानगरमा आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनदेखि नै फोहर व्यवस्थापनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । २०७९ जेठ २६ गते महानगर र स्थानीयबिच भएको १८ बुँदे सहमतिलाई एउटा ऐतिहासिक सुरुवात मानिएको थियो, जसमा नगर प्रमुख बालेन र नगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सहमतिमा एक महिनाभित्र दुर्गन्ध हटाउने, दुई महिनाभित्र फोहरबाट निस्कने घातक लिच्चडको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र फोहर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुहिने व्यवस्था गर्ने स्पष्ट उल्लेख थियो ।
तर, ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको अनुभव भने अझै पनि तितो छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार केही सानातिना भौतिक सुधार र सडक मर्मतका कामबाहेक दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । न फोहरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर कुहिने र नकुहिने छुट्ट्याउने काम प्रभावकारी भयो, न त सिसडोलको ‘पोस्ट क्लोजर’ (फोहर थुपारिएको ठाउँलाई माटोले पुरेर हरित क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया) र प्रभावित बासिन्दाको स्वास्थ्य बीमाको कामले पूर्णता पायो ।
स्थानीयका अनुसार अहिले पनि वर्षाको समयमा सडकमा लिच्चड र फोहरको लेदो बग्ने गर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूको कृषि उपज र पशुपालनमा समेत गम्भीर असर परेको छ ।
- विद्रोहबाट शक्तिको केन्द्रसम्म
बालेन शाहको कार्यशैली हिजोका दिनमा निकै आक्रामक र विद्रोही देखिन्थ्यो । उनले फोहरलाई एउटा राजनीतिक हतियारका रूपमा समेत प्रयोग गरे । जब संघीय सरकार वा गृह मन्त्रालयले महानगरका काममा (विशेषगरी सुकुमबासी बस्ती हटाउने वा फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने विषयमा) असहयोग गरेको महसुस गरे, बालेनले सिंहदरबारको फोहर नउठाउने कडा कदम चाले । २०८० वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्र उनी फोहर उठाउन बाध्य भएका थिए ।
त्यसैगरी महानगरका फोहर बोक्ने चालकहरू पक्राउ परेको विरोधमा उनले तत्कालीन सरकारमा सहभागी दलहरू माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिसडाँडा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय वनस्थलीमा फोहरका ट्रक पठाएर शक्ति प्रदर्शन गरे ।
उनको यो शैलीलाई धेरैले ‘लोकरिझ्याइँ’ र ‘अराजकता’ को संज्ञा दिए पनि आम सर्वसाधारणमा भने राज्य संयन्त्रलाई दबाब दिने एउटा नयाँ उपायका रूपमा यसको चर्चा भयो । एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखले देशको प्रशासनिक केन्द्र र राजनीतिक दलका कार्यालयहरूलाई फोहर फालेरै चुनौती दिनुले प्रणालीभित्रको ठुलो खाडल र समन्वयको अभावलाई छर्लङ्ग पारेको थियो । आज त्यही ‘विद्रोही’ पात्र प्रणालीको चालक सिटमा छ ।
- अवसर कि चुनौतीको पहाड ?
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा बालेनले नै संघीय सरकारको बागडोर सम्हालेसँगै राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई ‘ऐतिहासिक अवसर र उत्तिकै ठुलो चुनौती’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार हिजो स्थानीय तहमा बसेर केन्द्रलाई गाली गर्नु र स्रोत साधनको अभाव देखाउनु सजिलो थियो, तर आज केन्द्रकै नीतिगत तहमा आफू र आफ्ना मान्छे हुँदा पनि परिणाम नआएमा बालेनको राजनीतिक साखमा अपूरणीय धक्का लाग्न सक्छ ।
युवा राजनीतिक विश्लेषक सिमान्त बरालका अनुसार बालेनले हिजो देखाएको आक्रोश र आजको शक्ति संरचनामा आएको फेरबदलले उनलाई ‘डेलिभरी’ दिनैपर्ने कडा दबाबमा पारेको छ । ‘यदि अब पनि बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको माग सम्बोधन भएन र फोहरको दिगो समाधान निस्किएन भने बालेनको पपुलिजमको आयु सकिन सक्छ,’ बरालले भने ।
उनका अनुसार फोहर व्यवस्थापन कुनै एक व्यक्तिको लहड वा सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटसमा भन्दा पनि एउटा बलियो कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनामा आधारित हुनुपर्छ । बालेनले हिजो जुन विद्रोही छवि बनाए, त्यसलाई अब प्रशासनिक कुशलता र कूटनीतिक समन्वयमा बदल्ने बेला आएको छ ।
- प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा
महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू भने अहिलेको सत्ता समीकरण र विभागीय नेतृत्वबाट निकै उत्साहित देखिन्छन् । वातावरण विभागका अधिकारीहरूको बुझाइमा हिजो महानगरले चाहेर पनि गर्न नसकेका कतिपय कामहरू, जस्तै जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र अन्तर–निकाय समन्वयका लागि संघीय मन्त्रालयको स्वीकृति र बजेट आवश्यक हुन्थ्यो, जसमा सधैँ राजनीतिक ढिलासुस्ती हुने गर्थ्यो ।
तर अब बालेनकै मुख्य सहयोगी सुनिल लम्साल सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेकाले फाइल रोकिने डर अन्त्य भएको उनीहरूको बुझाइ छ । महानगरको कार्यपालिका बैठकमा समेत यस विषयले प्राथमिकता पाएको छ । वडाध्यक्षहरूले अब महानगरका समस्याहरूलाई मन्त्रालयसम्म सिधै पुर्याउन र बजेट सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा बलियो पुल बनेको महसुस गरेका छन् ।
यद्यपि कर्मचारीतन्त्रको जटिल जालो, सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झट र वर्षौंदेखि जकडिएका स्वार्थ समूहहरूको परिधिभित्र रहेर काम गर्दा कतिपय कुरा सोचेजस्तो सजिलो भने पक्कै छैन ।
- धैर्यताको बाँध कहिलेसम्म ?
बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको धैर्यको बाँध भने अहिले फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । १७ वर्ष सिसडोलको पीडा सहेका उनीहरू बञ्चरेडाँडालाई अर्को सिसडोल बन्न नदिने अडानमा छन् । ककनी–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाइँ अब विकास र सामान्य क्षतिपूर्ति भन्दा पनि आफ्नो थातथलोको सुरक्षा र बाँच्न पाउने मानव अधिकारको कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार स्थानीयको स्पष्ट अडान छ ‘काठमाडौँलाई सफा राख्नका लागि आफूहरूलाई सधैँभरि फोहरको डंगुरमा राख्न पाइँदैन ।’
उनीहरूले १७७ पटकसम्म भएका सम्झौतालाई केवल ‘कागजको खोस्टो’ मात्र ठान्न थालेका छन् । ‘राज्यले हामीलाई नागरिक होइन, फोहरको सुरक्षागार्ड जस्तो व्यवहार गर्यो,’ बजगाइँ भन्छन् ।
बञ्चरेका स्थानीय नमराज ढुंगानाका अनुसार अब पनि वैज्ञानिक तरिकाले फोहरको विसर्जन गरिएन, लिच्चडको उचित प्रशोधन भएन र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिएन भने स्थानीयले कुनै पनि बेला निर्णायक आन्दोलन घोषणा गर्छन् ।
- गफ होइन, परिणाम चाहियो
वातावरण क्षेत्रमा समेत सक्रिय युवा राजनीतिक विश्लेषक प्रसुज मैनालीका अनुसार बालेन शाहका लागि यो एउटा यस्तो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो जहाँ उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य र कार्यक्षमताको अन्तिम परीक्षा दिनुपर्नेछ । हिजो उनले फोहरलाई हतियार बनाएर सिंहदरबारलाई घुर्काएका थिए भने आज त्यही सिंहदरबारको साँचो उनकै हातमा छ ।
फोहरको स्रोतमा वर्गीकरणलाई अनिवार्य बनाउने, काठमाडौँभित्रै प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र बञ्चरेडाँडालाई केवल ‘अवशेष फाल्ने ठाउँ’ को रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने ठोस योजना कार्यान्वयन नभएसम्म समस्या बल्झिरहने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई यो विषयमा महानगरपालिकाले काम गरिरहेको बताउँछिन् । बालेनको गतिविधि हेरिरहेका राजनीतिज्ञ विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ– बालेनले अब सस्तो लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियाबाट माथि उठेर एउटा परिपक्व राजनेता र प्रशासकको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटै पालिका र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू हिजो बागदरबारबाट बालेनले गरेको विद्रोहलाई आज उनै बालेनले सिंहदरबारबाट दिगो समाधानमा बदल्न सक्ने अपेक्षामा छन् ।
