सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले अन्ततः राजीनामा पेस गरेका छन् । ६५ वर्ष उमेर पूरा भए पनि पदमा टाँसिरहन सङ्घर्ष गरिरहेका बुढाथोकीको विषयमा सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक रूपमा व्यापक प्रश्न उठेको थियो । चर्को दबाबपछि अन्ततः उनी राजीनामा दिन तयार भएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार, उनले मंगलबार साँझपख प्रदेश सभाकै एक कर्मचारीलाई एकान्तमा खटाएर राजीनामा पत्र तयार पारेका हुन् । उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगिसकेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका एक अधिकारीले बुढाथोकीको राजीनामा आएको रातोपाटीलाई पुष्टि गरे ।
‘हिजो साँझपख निवेदनचाहिँ आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यद्यपि प्रदेश प्रमुखज्यू बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ केही दिनपछि आउनुहुन्छ, उहाँ आएपछि छलफल वा निर्णय होला ।’
प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी केही दिनअघि आफ्नो घर कञ्चनपुर गएका छन् । उनी फर्किन केही दिन लाग्ने हुँदा राजीनामा स्वीकृत हुन पनि समय लाग्ने देखिन्छ
उमेर पूरा भए पनि पदमा रहिरहने बुढाथोकीको लालच, सभामुखको अस्वाभाविक सक्रियता
प्रदेश सचिव बुढाथोकी पछिल्लो समय निकै विवादमा तानिएका पात्र हुन् । दोहोरो सुविधा लिनेदेखि आफ्नो स्वकीय सचिवमा आफ्नै श्रीमतीको नाम राखेर लाखौँ भुक्तानी लिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।
विगतमा केन्द्रको संसद् सचिवालयमा काम गरेका उनले दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पटक पत्र काटेको थियो ।
यद्यपि उनका धेरैजसो अभिलेख सचिवालयमा नभेटिने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनी ६५ वर्ष नाघेको कुरा पनि बाहिरी रूपमा थाह पाएपछि कर्मचारीले पत्र लेखेर बायोडाटा माग्नु परेको थियो ।
अहिले सांसदका स्वकीयहरूको पारिश्रमिक रोकेका बुढाथोकीले आफ्नो स्वकीय श्रीमतीको भने नियमित तलब लिइरहेको भन्दै सांसददेखि कर्मचारीहरु समेत उनको गतिविधिबाट दिक्क छन् ।
यद्यपि उनलाई सचिव पदमा कायम राख्न सभामुख नन्दा गुरुङले विगत एक हप्तादेखि सक्रियता बढाएकी थिइन् ।
एक कार्यकाल बिताइसकेर दोस्रो पटक ०८१ जेठ १३ गते प्रदेश सभा सचिवमा नियुक्त भएका बुढाथोकी चैत ४ गते ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको हो । १६ गते सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले आफ्नो उमेर पूरा भएकाले राजीनामा दिने बताए ।
तर सभामुख गुरुङले निरन्तरता दिन चाहेपछि उनले राजीनामाको निर्णय बदले । बुढाथोकीलाई निरन्तरता दिन सभामुख गुरुङ निकै सक्रिय भइन् । सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा सचिव हुन ४० वर्ष पुगेको र ६५ वर्ष ननाघेको भन्ने शब्द उल्लेख छ ।
यद्यपि पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नभएको र ६५ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको भन्दै उनलाई सचिवालयमा कायमै राख्न सभामुख सक्रिय भएकी थिइन् ।
सभामुख गुरुङले आफैँ विधि विपरीत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय मागसहित पत्र लेखिन् । उनले नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा (५) बमोजिम रायका लागि पत्र लेखिन्, तर त्यो विधिसम्मत नभएको र सभामुखले त्यसरी सचिवालयलाई बाइपास गरेर पत्र लेख्न नमिल्ने भन्दै सभामुखकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो ।
यतिसम्मकि यदि काम गराउन चाहनुहुन्छ, लिखित पत्र लेखिदिनुस् भनेर सचिवालयका कर्मचारीले भन्दा उनले ‘लिखित दिन्नँ, बरु यो मान्छे अयोग्य छ भने’ अदालत जानुहोस् भनेर कर्मचारीलाई भनेकी थिइन् ।
सभामुखको गतिविधिले व्यवस्थापिकाको गरिमामाथि नै आँच आउन सक्ने भन्दै सांसदहरूले नै प्रश्न उठाए ।
उनकै दल एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरुले समेत प्रश्न उठाए । विवादकैबिच मंगलबार साँझ सचिव बुढाथोकीले राजीनामा दिन निवेदन तयार गरेका हुन् ।
