‘काठ छुनु भनेको मान्छे मार्नुभन्दा ठुलो अपराधजस्तो देखिनु विडम्बना हो’

नेपालको वन क्षेत्र, विशेषगरी बागमती प्रदेश प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न छ । विडम्बना,  आफ्नै वनमा काठ कुहिएर गइरहेका छन् । उपभोक्ताहरू महँगो मूल्यमा विदेशी विकल्प वा कृत्रिम सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य छन्

यो समस्याको जड ‘प्रचुरताको अभाव’ नभई ‘नीतिगत कमजोरी र नियन्त्रणमुखी मानसिकता’ हो । हाम्रो वनमा काठ पर्याप्त छ, तर सरकारको नीति र कर्मचारीतन्त्रको त्रासले गर्दा उपभोक्ताले त्यसको सुलभ लाभ पाउन सकेका छैनन् ।

• विद्यमान समस्या र चुनौतीहरू

१. नीतिगत अस्पष्टता र संघीय द्वन्द्वः

प्रदेश सरकारले आफ्नै वन ऐन ल्याए पनि संघीय कानुनसँग बाझिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । बागमती प्रदेशले २०७५ मा ऐन ल्याए पनि संघीय ऐन २०७६ मा आउँदा प्रदेशको ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

२. कानुनी त्रास र त्रसित मनोविज्ञानः

वनका कर्मचारी र उपभोक्ता दुवैमा काठ निकाल्दा वा छुँदा मुद्दा लाग्ने र जेल जानुपर्ने ठुलो डर छ । यसले गर्दा ढलापडा र सुकेका काठ पनि जङ्गलमै सडेर जाने अवस्था छ ।

३. अत्यधिक महँगो मूल्यः

स्वदेशी काठको मूल्य बजारमा प्रतिक्युविक फिट ७ हजार देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यसले गर्दा उपभोक्ताहरू काठको विकल्पमा यूपीभीसी, आलुमिनियम र प्रि–फ्याबतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

४. झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाः

सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउने र काठ आपूर्तिका प्रक्रियाहरू अत्यन्तै जटिल छन् । आपूर्ति समितिहरू प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सकेका छैनन् ।

५. स्थानीयकरणको अभावः

बनेका कानुनहरूबारे तल्लो तहका उपभोक्तालाई जानकारी छैन । कानुनले दिएका अधिकार र सुविधाबारे उपभोक्ता अनभिज्ञ हुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको छ ।

६. निजी वनको बेवास्ताः

निजी क्षेत्र र पारिवारिक वनमा रहेका काठ (जस्तैः सालको रुख) ओसारपसार र कटानीमा अझै पनि व्यवहारिक झन्झटहरू कायम छन् ।

७. निकासी र ढुवानीमा समस्याः

एउटै जिल्ला वा एउटै पालिकाभित्र काठ ओसारपसार गर्दा पनि ठाउँ–ठाउँमा समाइने र दुःख दिने प्रवृत्तिले मान्छेहरू त्रसित छन् ।

• वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने चुनौती र अबको बाटो

वन क्षेत्रमा डरको मनोविज्ञान कायम छ । अहिले वनका काठ वा पैदावार छुने कुरा मान्छे मारेको भन्दा ठुलो मुद्दा लाग्छ भन्नेजस्तो देखिन्छ । सबै मान्छे त्रसित छन् । जङ्गलमा गएर एउटा रुख काट्दा अर्को रुखलाई अलिकति चोट लाग्यो भने पनि मुद्दा लाग्छ भन्ने खालको डर छ ।

यो त्रास केवल उपभोक्तामा मात्र होइन, वन कर्मचारीहरूमा पनि छ । यही डरका कारण ढलापडा र सुकेका काठहरू समयमै निकाल्न सकिएको छैन । ढलापडा र सुकेका काठ निकाल्छौँ भनेर प्रदेशले निर्णय गर्न सक्छ, तर संघीय कानुनले धेरै कुरा कन्ट्रोल गर्छ । संघीय स्तरमा स्पष्ट निर्णय नहुँदा प्रदेशले मात्रै आँट गर्दा समस्या हुन्छ भन्ने डरले काम रोकिएको छ ।

बजारमा काठको मूल्य आकासिँदै जाँदा सर्वसाधारणले बाध्यताका कारण यसको विकल्प खोज्न थालेका छन् । वास्तवमै हाम्रो जङ्गलमा हामीले हुर्काएको काठ एकदमै महँगो छ । बजारमा आइपुग्दा प्रतिक्युविक फिट ७ देखि ८ हजार रुपैयाँ पुग्छ । यति महँगो भएपछि कसले प्रयोग गर्न सक्छ ? अनि मान्छेले काठको विकल्पमा यूपीभीसी र आलुमिनियम प्रयोग गर्न थाल्छन् ।

घर बनाउँदा मान्छेले रहरले आलुमिनियम हालेका होइनन् । काठ नभएर पनि होइन । काठ ल्याउने प्रक्रिया झन्झटिलो र मूल्य महँगो भएर यस्तो भएको हो । उपभोक्ताले वन संरक्षण गरे बापतको लगानी उठाएर बाँकी काठ सरल रूपमा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउने हो भनेमात्र घर र फर्निचरमा काठको प्रयोग बढ्छ ।

प्रदेशले संघीय सरकारभन्दा पहिले नै वन ऐन ल्याए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७५ मा आयो, संघीय ऐन २०७६ मा मात्र बन्यो । विडम्बना, २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म प्रदेशको ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । भर्खरैमात्र हामीले पहल गरेर यसलाई संशोधनमा लगेका छौँ ।

सरकारी निकायले ल्याउने ‘श्वेतपत्र’ हरू पनि कागजमै सीमित छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशको काठ प्रयोग गर्ने भनेर श्वेतपत्र निकाल्यो, तर त्यो पर्याप्त छैन । सरकारी भवनहरूले नै यसको सुरुवात गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । कर्मचारीतन्त्र र नीति निर्माताहरूमा अझै पनि नियन्त्रणमुखी कानुन नै बनाउनुपर्छ भन्ने पुरातन सोच हाबी छ ।

कानुन बने पनि त्यसको जानकारी तल्लो तहसम्म नपुग्नु अर्को ठुलो चुनौती छ । हामी कानुन त बनाउँछौँ, तर त्यसको स्थानीयकरण गर्दैनौँ । जनतालाई कानुन बुझाउनै सकिएको छैन । संघीय वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वनको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम गरिब, महिला र उद्यमशीलतामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर गाउँका उपभोक्तालाई अझै पनि पुरानो ३५ प्रतिशतकै मार्गदर्शन मात्र थाहा छ ।

उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी नहुँदा राज्यका संरचनाहरूले उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुको साटो झन्झट दिने गरेको छ । उपभोक्तालाई जानकारी गराउने काम राज्यको हो । यदि उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार थाहा हुन्थ्यो भने अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्थे । कार्यान्वयन तहमा अहिले ठुलो लापर्बाही देखिएको छ ।

नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी र पारिवारिक वनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यहाँ पनि नीतिगत गाँठो फुक्न बाँकी छ । अहिले निजी वनको साल काट्न पाइने भनिएको छ, तर धेरैलाई यो कुरा थाहै छैन । आफ्नो खेतबारीको रुख काटेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजान खोज्दा पनि ठाउँ–ठाउँमा समाइन्छ । यस्तो भएपछि मान्छे त्रसित हुनु स्वाभाविक हो ।  वनलाई केवल ‘काठ’ को रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । वन भनेको पर्यापर्यटन र जडीबुटी पनि हो । बागमतीका मकवानपुर, चितवन र सिन्धुलीमा सालको काठ छ भने अन्य जिल्लामा जडीबुटी र पर्यटनको सम्भावना छ । यी सबैलाई एकीकृत रूपमा विकासको अवधारणा अघि बढाउनु पर्छ ।

वन व्यवस्थापन र वन पैदावार उपभोगमा प्रदेश सरकार निर्धक्क भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकार कहिले संघसँग त कहिले स्थानीयसँग डराएर खुट्टा कमाउँछ । यसरी डराएर हुँदैन । आफ्नै स्रोतलाई उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । वन व्यवस्थापनलाई ‘हरित उद्यम’सँग जोडेर उपभोक्तामैत्री बनाइनुपर्छ । काठ निकाल्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरल बनाउँदै आपूर्ति समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । यदि सरकारले यी नीतिगत र व्यावहारिक अड्चनहरू फुकाउने हो भने विदेशी काठ र कृत्रिम सामग्रीको आयात रोकेर स्वदेशी वनबाटै समृद्धि सम्भव छ ।

हामी स्रोतमाथि सुतेका छौँ, तर प्रक्रियाको साङ्लोले बाँधिएका कारण गरिब छौँ । यो विषय नीति निर्माण तहबाट कार्यान्वयन हुनु आजको आवश्यकता हो ।

(पाठक बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेशकी पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)