गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनका सहभागीले ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यमान कानुन संशोधनको माग गरेका छन्।
सम्मेलनको ‘राइट्स अफ नेपाली डायस्पोरा एण्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन’ सत्रका वक्ताहरूले संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि अन्य ऐनहरू संशोधन नहुँदा नागरिकता ‘कागजको खोस्टो’ मात्र भएको गुनासो गरे। संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले १० वर्षअघि संविधानमा अधिकार लेखिए पनि एकीकृत ऐनको अभावमा प्रवासी नेपालीले सुविधा नपाएको बताए। ‘कानुन आयोगले मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत विधेयक तयार पारे पनि सरकारले अघि नबढाउँदा समस्या ज्युँका त्युँ छ,’ उनले भने।
विनोद कुँवरले गैरआवासीय नागरिकताले संघको परिचयपत्र (कार्ड) ले जति पनि काम नगरेको टिप्पणी गरे। उनले नागरिकतासँगै मताधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै, पीएनओ (नेपाली मूलका विदेशी) का महासचिव गोपाल धितालले म्यानमार, थाइल्याण्ड र मलेसियामा रहेका लाखौँ नेपाली मूलका नागरिकलाई मातृभूमिसँग जोड्न भिसा सहजीकरणको माग गरे।
ब्रिटिस गोर्खा नागरिकता अभियानका महासचिव होम किरात सुनुवारले गोर्खालीलाई एनआरएनएको डालोमा राख्न नहुने भन्दै उनीहरूको ‘वंशजको नागरिकता’ कायम राख्न माग गरे । यता, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले पश्चिम एसियाको भू-राजनीतिक जटिलताका कारण त्यहाँ रहेका १८ लाख नेपाली जोखिममा रहेको भन्दै मन्त्रालयले ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम’ मार्फत काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगार ऐनमै श्रमिकको अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको र राज्यको नीति विभेदकारी रहेको औंल्याए। रिटर्नी फेडरेसनका अध्यक्ष विनोद भट्टराईले विदेशबाट फर्केकाहरूको सीप र पुँजीलाई उत्पादनसँग जोड्न राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए। परराष्ट्रका सहसचिव कृष्ण ढकालले सत्रमा उठेका विषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
