नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता व्यक्तित्वहरू भेटिन्छन्, जसले कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रलाई सही दिशामा डोर्याउन सफल भएका छन्। जस्तै: एक दशकअघि, २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जननिर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान जारी गराएका थिए। त्यस्तै, पछिल्लो नाम हो- सुशीला कार्की, जसले आजभन्दा ठिक ६ महिनाअघि भदौ २७ गते विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरेसँगै ‘डिरेल’ भएको उक्त संविधानलाई उनले आफ्नो दृढ इच्छाशक्ति, सुझबुझ र लगनले ‘लिक’मा फर्काएकी छन्। तोकिएको जिम्मेवारी अनुरुप फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई इतिहासले ‘आइरन लेडी’ भनेर गर्वका साथ सम्झनेछ।
नेपालको संविधान जारी भएयताको दश वर्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री पद पटक–पटक ‘टेष्टेड’ तीन नेता केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको ‘म्युजिकल चेयर’ मात्र बनिरहेको र उनीहरूको आसेपासे पोस्ने शासन शैलीले आम नागरिकमा चरम निराशा व्याप्त थियो ।
जिउँदो जाग्दो जेनजी पुस्तालाई भने आफ्ना अभिभावक पुस्तालाई जस्तो त्यस्तो तमासा र ‘ओलिगार्की’ शासन सह्य भएन । केही समय अघिदेखि नै उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोबेबी’को अस्वाभाविक फुर्तिफार्ती र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोधमा अभियान चलाइरहेका थिए ।
त्यसैबिच भदौ १९ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी विरोधका बिच सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो।
त्यो प्रतिबन्धको विरोध र सुशासनको मागसहित भदौ २३ गते बिहान काठमाडौँको माइतीघरमा भेला भएर जेनजी प्रदर्शनकारीहरू नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवन तिर अघि बढिरहेका थिए। तर परिवर्तनकामी युवा आवाज सम्बोधन गर्नुको सट्टा ओली सरकारले क्रूरतापूर्वक बन्दुकको बलले दबाउने निर्णय गर्यो। पहिलो दिनमै १९ होनहार युवाको ज्यान लिइयो—रगतले सडक राताम्य भयो, अस्पतालहरूमा घाइते खचाखच भए। यो कारुणिक घटनाले बीभत्सता निम्त्यायो ।
भोलिपल्ट, भदौ २४ मा जनआक्रोशले विध्वंसको रूप लियो। जनसमूहले आफ्नो पीडा र क्रोधलाई आगोको मुस्लोमा परिणत गरायो। मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंह दरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, विभिन्न मन्त्रालयसहितका सरकारी संरचना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी सम्पत्ति जलाइए, जसले देशलाई गहिरो राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेल्यो। दुई दिनका बिचमा ७६ जनाको ज्यान गयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली शासन सत्ता थाम्न नसकेर राजीनामा दिएर सेनाको शरण लिन बाध्य भए। त्यो आक्रोशको आगोको अगाडि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले पनि आफ्नो अस्तित्व साबित गर्न अक्षम भयो।
हो, त्यही राजनीतिक तथा संवैधानिक शून्यतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘बडो जुक्ति लगाएर सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकारलाई आन्दोलनकारी शक्तिकै माग बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तोकेका थिए।
त्यस प्रकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र संसद् बाहिरबाट सरकार गठन लगायतका प्रावधान संविधानमा नभए पनि विषम परिस्थितिका कारण राष्ट्रपतिका ती निर्णय संविधान बचाउने सर्तका रूपमा राष्ट्रले आत्मसात् गरेको थियो।
अन्योलपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीका सामु चुनौतीका चाङ थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय जलेको थियो, बस्ने कुर्सीसम्म थिएन ।
असङ्गठित जेनजी आन्दोलन सफल भए पनि आन्दोलनकारी युवा शक्ति छिन्नभिन्न भएको अवस्था एकातिर थियो भने अर्कोतिर दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने अन्योल थियो । निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन दलहरूको विश्वास र सहमति अपरिहार्य हुन्थ्यो। आन्दोलनरत पक्षको दबाबमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको परिस्थितिमा दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् भन्ने नै प्रस्ट थिएन ।
अर्कोतिर सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको थियो। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न प्रहरी कार्यालय ध्वस्त भएका थिए । सुरक्षाकर्मीका कैयौँ थान हतियार लुटिएको थियो, हजारौँ कैदीबन्दी जेलबाट फरार भएका थिए । लुटिएका ती हतियार र जेलबाट फरार कैदीबन्दी फिर्ता नभएसम्म कसरी शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सफल हुन सक्ला भन्ने आशंका सर्वत्र थियो ।
ठुलो संख्यामा सरकारी सवारी साधन पनि जलेर नष्ट भएका थिए । कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मीका लागि गस्तीमा निस्कन सवारी साधनको अभाव देखिएको थियो । सुरक्षाकर्मीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याएर निर्वाचनका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काम तत्कालीन समयमा कम चुनौतीपूर्ण थिएन ।
अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास हासिल गर्न पनि उत्तिकै जरुरी थियो । निर्वाचनलाई प्राविधिक रूपमा मात्र नभएर सबै स्वीकार गर्न सक्ने गरी शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सरकारका सामु कम चुनौती थिएन । दलहरू र सरकारबिच प्रत्यक्ष संवाद हुन सकिरहेको थिएन भने आन्दोलन दमनमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा संलग्न तत्कालीन सरकारका पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीको दबाब पनि कतिपयले बढाएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिनु सामान्य आँटको मात्र कुरा थिएन। राष्ट्रको भविष्य, लोकतन्त्रको स्थायित्व र जनताको विश्वास- सबै कुरा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा थियो, उनको कार्यकुशलतामा ती निर्क्योल हुनेवाला थियो।
सरकारले आन्दोलनमा भएको घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्दै जेनजी युवाहरुलाई फकाउँदै, दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर, निर्वाचन आयोगमा पाँचमध्ये तीन आयुक्त मात्र भएको अवस्थामा निर्वाचन गराउने लक्ष्यमा अर्जुनदृष्टि लगायो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संयमित तर दृढ नेतृत्व देखाइन्। दलहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याइन्, आन्दोलनकारीहरूसँग संवाद गरिन् र स्पष्ट सन्देश दिइन्- “लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चुनाव अपरिहार्य छ।”
उनको बोलीमा कठोरता मात्र थिएन, त्यहाँ मातृत्वको माया पनि मिसिएको थियो। आन्दोलनकारी युवाहरूलाई उनले कठोर शब्दले होइन, भावनात्मक सम्बोधनले सम्झाइन्। उनले भनिन्- “तपाईँहरूको माग महत्त्वपूर्ण छ, तर लोकतन्त्रलाई जोगाउन चुनाव आवश्यक छ। चुनाव नै तपाईँहरूको माग पूरा गर्ने बाटो खोल्ने ढोका हो।”
सुरुमा राजनीतिक दलहरू चुनाव हुनेमा नै विश्वस्त थिएनन्। कतिपयले चुनाव असम्भव ठान्थे। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संकट र सङ्क्रमणको त्यो संवेदनशील घडीमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै विश्वास निर्माण गर्दै र असहज परिस्थितिलाई सहज बनाएर अन्ततः निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराइन्।
जेनजी आन्दोलनकारी युवाहरू पनि परिपक्वता देखाउँदै चुनाव बिथोल्न लागेनन्। उनीहरूको माग तत्काल पूरा नभए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरोध नगर्नु उनीहरूको राजनीतिक चेतनाको प्रमाण हो। स्थापित राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हैसियत चुनावपछि खुम्चने जान्दाजान्दै पनि निर्वाचनमा भाग लिएर सह्रानीय काम गरे ।
निर्वाचन आयोगमा पाँचमध्ये तीन आयुक्त मात्र हुँदा पनि आयोगले उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्यो। सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनमा पनि आयोगले चुनावलाई व्यवस्थित बनायो। सुरक्षा निकायलाई तैनाथ गरियो, जनतालाई विश्वास दिलायो, र अन्ततः तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गरायो।
सार्वभौम नेपाली जनताले मतदान गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाए।
मतगणना लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि यो जनादेश एक प्रकारले अप्रिय देखिन्छ । यद्यपि, उनीहरूले समेत निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएका छैनन् । निर्वाचनको विश्वसनीयतामा कहीँ कतैबाट कुनै प्रकारको प्रश्न नउठ्नुले नै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्न सफल भएको प्रस्ट पार्दछ ।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश विषम परिस्थितिका बिच पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर सुशीला कार्कीले इतिहासमात्र रचिनन्, सरकारको नेतृत्वमा रहँदा आफूले वहन गरेको मुख्य जिम्मेवारीलाई समयमै सफलतापूर्वक पूरा गरेर लोकतन्त्र र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएर राष्ट्रलाई अविस्मरणीय गुन लगाइन्।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आठौँ दिन, गत असोज ३ गते संविधान दिवसमा हामीले सम्पादकीयमा लेखेका थियौँ – संविधान बचाउन आम निर्वाचनमा अर्जुन दृष्टि लगाऊँ
…लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता आत्मा रहेको यो संविधान जोगिएन भने हाम्रो सुन्दर मुलुक गृहयुद्धको डरलाग्दो सुरुङमा प्रवेश गर्नेछ। अनेकौँ षड्यन्त्रका सिद्धान्त रचेर मनको बाघको सिकार हुनु साटो दलहरूले धरातलीय खतरा बुझी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचन सफल पार्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ ।
अनि, अन्तरिम सरकारले पनि कुहिरोको काग नबनी मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन र समाजमा अमन चयन कायम गराउँदै फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुसम्पन्न गराउन अर्जुन दृष्टि लगाउनु पर्छ l
अन्तरिम सरकारले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले चुनाव सम्पन्न गरायो भने यो राष्ट्रलाई बिर्सिनसक्नु गुन लगाएको ठहरिनेछ।
हाम्रो शुभेच्छा छ– फागुनको अन्त्यतिर आमनिर्वाचन शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र रूपमा सुसम्पन्न गराएकोमा राजनीतिक दलहरू, अन्तरिम सरकार र निर्वाचन आयोगलाई बधाई भन्न पाइयोस्…
बधाई !
आज यसरी बधाई लेख्न पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ। स्याबास जेनजी युवा, स्याबास राजनीतिक दलहरू, स्याबास निर्वाचन आयोग, स्याबास अन्तरिम सरकार !
‘बा’ले बिगारेको मुलुक सम्हाल्ने आँट गरेर राष्ट्रकै कुशल आमा बन्न सफल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई स्याबास मात्र भन्नु अपर्याप्त हुन्छ। तोकिएको समयभित्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने चरणमा पुगेकी छन् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की। उनले लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिलाइन् र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित गराइन्। उनको दृढतापूर्ण नेतृत्व नेपालका भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेलगत्तै राष्ट्रपति निवासमा जेनजी आन्दोलनका एक अभियन्ता सुधन गुरुङले सुशीला कार्कीको खुट्टा ढोगेका थिए, आज सिङ्गो राष्ट्रसँगै हामी पनि उनलाई गर्वका साथ नमन गर्दछौँ !
