काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका सांसद राजकुमार शर्मामाथिको कारबाहीमा ब्रेक लगाइदिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले शर्माको पक्षमा आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको पक्षमा खुलेको भन्दै कारबाही गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले पद खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै शर्मा सर्वोच्च गएका थिए।
आज न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सांसद पद यथावत् कायम राख्ने आदेश दिएको हो ।
इजलासको आदेशअनुसार अब शर्माको पद अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पद कायम रहनेछ । यस सम्बन्धमा शर्माले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश सभा दलको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
