सांसद स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको विरोधमा हर्क साम्पाङ
२ वैशाख, काठमाडौं । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने तयारीको विरोध गरेका छन् ।
‘सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको विरुद्धमा छु म !’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘३० हजारले नै मासिक तलब दिए पनि महिनाको ८२ लाख ५० हजार र वर्षको ९ करोड ९० लाख हुँदै ५ वर्षको ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्छ ।’
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले भने यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।
खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गत कातिक १८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ ।
यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो ।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।
यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउँन लागिएको हो ।
सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउँनु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तो निर्णयको विरोधमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङ उत्रिएका हुन् ।
