पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–४ स्थित लालीगुराँस सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकले झन्डै तीन करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेपछि सञ्चालक समितिले आन्तरिक छानबिन गरी व्यवस्थापकलाई निलम्बन गरेको थियो ।
पछि प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय, दाङमा उजुरी परेपछि कार्यालयले स्थलगत अनुगमन (फिल्ड भिजिट) गरेको थियो भने प्रहरीले व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरेको छ । हाल उक्त सहकारीको तीन वर्षको अडिट गर्नुपर्ने भएकाले छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारी तथा उपसचिव मन्जु पाण्डेयले जानकारी दिइन् ।
बर्दियाको मध्यवर्ती क्षेत्रको अगुवा कृषक बहुउद्देश्यीय सहकारीमा पनि व्यवस्थापकले रकम हिनामिना गरेको आशङ्कामा सञ्चालक समितिले छानबिन अघि बढाएको छ । व्यवस्थापक सम्पर्कमा नआएपछि पक्राउका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा निवेदन दिन खोज्दा प्रदेश दर्ता अधिकारीको कार्यालयबाट सिफारिस आवश्यक पर्ने जानकारी पाएपछि सञ्चालकहरू दाङ पुगेका थिए ।
हाल उक्त घटनाको छानबिनका लागि कर्मचारी खटाइएको र प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, बाँकेको सिटी सहकारी तथा ऋण सहकारी संस्थामा पनि व्यवस्थापकद्वारा रकम हिनामिना भएको आरोप लागेको छ । प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८४८ सहकारी दर्ता छन् । गत वर्ष ७ वटा सहकारी समस्यामा परेका थिए भने यसअघि २३ सहित हाल कुल ३३ सहकारी समस्याग्रस्त सूचीमा छन् । समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा पहल भइरहेको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले जनाएको छ
सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यलयबाट रातोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार ८ वटा सहकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । ७ वटा सहकारीमा दुवै पक्षबिच छलफल गराई बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहमति गराइएको छ । यस्तै १२ वटा सहकारीका सम्बन्धमा थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको छ भने ३ वटा सहकारीमा अदालतबाट फैसला भई रकम असुली प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
सञ्चालक समितिको निवेदनका आधारमा ३ वटा सहकारीमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यकताअनुसार प्रहरी वा अन्य निकायमा थप कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उपसचिव पाण्डेयले बताइन् ।
उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये समस्या रहेका सहकारीमध्ये अधिकांश रुपन्देहीमा छन् । त्यसपछि दाङ, बाँके, बर्दिया, पाल्पा, नवलपरासी र गुल्मी जिल्लामा यस्ता समस्या देखिएका छन् ।
- समस्या देखिएका ३३ सहकारी कुन चरणमा छन् ?
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सहकारी संस्थामा अनियमितता र बचतकर्ताको रकम हिनामिनाका घटना बढ्दै गएका छन् । पाल्पा, बर्दिया र बाँकेमा पछिल्लो समय देखिएका घटनाले सहकारी क्षेत्रप्रति आम नागरिकको विश्वासमा प्रश्न उठाएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल दर्ता भएका भएकामध्ये ८ वटा सहकारीहरू अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । जसमा नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बर्दिया, नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बाँके, देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. दाङ, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, स्टार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, रुपौलिया महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. नवलपरासी, मार्गदर्शन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही र फूलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पाल्पा रहेको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले जनाएको छ ।
कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएका १२ वटा सहकारीमध्ये केहीका पदाधिकारी र व्यवस्थापक थुनामा छन् । यस्ता सहकारीमा आगन्तुक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, ग्लोबल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बाँके, नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. दाङ, साइन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, सार्थक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, मञ्जुश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, सप्तदिया बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, उपकार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, उपदेश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, मेगा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बाँके र पाल्ही बहुमुखी सहकारी संस्था नवलपरासी छन् ।
यस्तै प्रदेशका तीन वटा सहकारीका सम्बन्धमा अदालतबाट मुद्दा फैसला भएर असुलीको प्रक्रियामा छन् । यसरी बचतकर्ताको रकम असुलीको प्रक्रियामा रहेका सहकारीमा राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गुल्मी, त्रैयम्वकम जडीबुटी सहकारी संस्था लि. रुपन्देही र राजधानी बचत तथा ऋण सहकारी लि दाङ छन् ।
प्रदेशमा छलफलबाट सम्झौता गरिएका ७ वटा सहकारीमा आयाम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, सुनौलो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, विश्वविराट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही जनसेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. दाङ, नमस्ते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.पाल्पा, राइजिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही छन् ।
प्रदेशमा उजुरी आएपछि सहकारी दर्ता अधिकारी कार्यालयले आफ्नो कर्मचारी खटाएर छानबिन गर्ने तथा थप प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । यस्तो प्रक्रिया थालिएका सहकारीमा मध्यवर्ती क्षेत्र अगुवा कृषक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बर्दिया, गोरखा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. दाङ र सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बाँके छन् ।
- ऐन संशोधनको तयारीमा प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न सुधारात्मक पहल अघि बढाएको जनाएको छ । बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यसहित चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको प्रदेश सहकारी बोर्डका उपाध्यक्ष टिकाराम पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार संघीयस्तर जस्तै प्रदेशमा पनि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न कानुनी अस्पष्टता रहेकाले लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ । विशेषगरी ऐनको दफा ८४ ले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरे पनि दफा ८५ मा व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी प्रावधान जटिल भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।
पोखरेलले केन्द्रमा जस्तो दक्ष जनशक्ति प्रदेशमा अभाव हुँदा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था संशोधन आवश्यक रहेको प्रस्ट पारे । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र ऐन संशोधन प्रस्ताव सहकारी मन्त्रालय हुँदै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।
ऐन संशोधनपछि गम्भीर समस्या भएका सहकारीलाई प्रदेश सरकारले नै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने छ । प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारी उपसचिव मञ्जु भुसालले हालसम्म कार्यालयले सिफारिस गर्नेमात्र कानुनी अधिकार रहेको स्पष्ट पारिन् ।
हालको अवस्थामा करिब १० देखि १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त हुन सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताइन् । उनले प्रारम्भमा सहकारी, व्यवस्थापन र बचतकर्ताबिच ऐनअनुसार समन्वय गर्ने प्रयास गरिने र समस्या समाधान नभएमा माथिल्लो निकायमा पठाइने बताइन् । विशेषगरी सदस्यको रकम फिर्ता गर्न कठिन हुने, सञ्चालक फरार हुनेजस्ता गम्भीर अवस्थाका सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समग्रमा, ऐन संशोधनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले अघि सारेको जनाएको छ ।
