काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै सांसदहरूले कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राजधानीमा आयोजित ‘सांसद–निजी क्षेत्र संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले राज्यले नियमनभन्दा पनि प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले संसद्मा अबको तीन हप्ताभित्र संसदीय समितिहरू गठन हुने जानकारी दिँदै ती समितिमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताए। नीतिहरू नियमनमुखी मात्र नभई प्रवर्द्धनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निजी क्षेत्रका मुद्दा समग्र जनताको हितसँग जोडिने गरी उठाइने स्पष्ट पारे।
कानुन संशोधन र करका दर तय गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउने हिसाबले काम गर्ने उनको भनाइ थियो। समितिहरू गठन भएपछि शिक्षा, उद्योग वा सेवा जुनसुकै क्षेत्रका भए पनि निजी क्षेत्रका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ हल गरिने उनले दाबी गरे।
रास्वपाकै अर्का सांसद सुशील खड्काले आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउन सकिने दाबी गरे। रास्वपाको घोषणापत्रमा रहेको यो लक्ष्यलाई कतिपयले उडाए पनि यो सम्भव रहेको उनको तर्क थियो।
औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउन सके नेपाल मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने उनले बताए। खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने यथार्थ औँल्याउँदै खड्काले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि संसद्मा आफूले निरन्तर वकालत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
यस्तै, प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले सरकार उद्योगी–व्यवसायीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र उनीहरूको मर्का बुझेर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। संसद्मा प्रतिपक्षको तर्फबाट व्यवसायीको पक्षमा रचनात्मक भूमिका खेल्न आफूहरू तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
राजस्व छली, अनियमितता वा कानुनविपरीतका काम भएको खण्डमा सोहीअनुसारको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई रातारात पक्राउ गर्ने कार्य गलत भएको उनले बताए। यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासन स्थापित नगर्ने भन्दै बरालले नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा रास्वपा सांसद नीतिमा भण्डारी (कार्की) ले कृषि र उद्योगलाई सँगसँगै जोड्न आवश्यक रहेको बताइन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–१ लाई सरकारले टमाटरको राजधानी घोषणा गरे पनि प्रशोधन उद्योग नहुँदा किसानको उत्पादन कुहिएर गइरहेको गुनासो गर्दै उनले व्यवसायीहरूलाई त्यहाँ उद्योग खोल्न आह्वान गरिन्।
कृषि र होटेल उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कुनै कमी हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्दै उनले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई आफ्ना हकहितका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न सुझाव दिइन्।
