धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको खाकालाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले साँच्चै सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ला त भन्नेमा चासो स्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा गरिबी दर १० प्रतिशतले बढेको छ । गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या थपिनु प्रदेश सरकारका लागि चुनौती पनि हो । त्यसैले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सरकारी दस्ताबेजका रूपमा मात्र नभएर गरिबी निवारणको योजनाका रूपमा आउन आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
आगामी पाँच वर्षका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले मुख्य चारवटा खम्बामा टेकेर योजना बनाएको छ । पहिलो नम्बरमा कृषि, पर्यटन, र उद्योगलाई एकअर्कासँग जोड्ने मूल्य शृङ्खला विकास गरिने जनाइएको छ । खेती गर्ने किसानले बजार पाओस् र हिमाल चढ्ने पर्यटकले तराईको उद्योगको उत्पादन उपभोग गरोस् भन्ने यसको लक्ष्य हो
यस्तै अहिलेसम्म विकास भनेको सडक खन्नुमात्र ठानियो । अबको योजनाले पहाड र तराईको भौगोलिक दुरी घटाउने गरी यातायात, सिँचाइ र ऊर्जामा लगानी गर्नेछ ।
सरकारी सेवादेखि शिक्षासम्म प्रविधिलाई जोड्ने र सहर–गाउँको सम्बन्धलाई डिजिटल सञ्जालमार्फत नजिक ल्याउने रणनीति लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै जलवायु परिवर्तनको असर सुदूरपश्चिममा धेरै देखिन थालेको छ । त्यसैले, वातावरण जोगाउँदै विपद्बाट जोगिन सक्ने उत्थानशील भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
योजना जतिसुकै राम्रो बने पनि कार्यान्वयनको पाटो सधैँ कमजोर रहने गरेको छ । कैलालीका स्थानीय भीम चौधरीका अनुसार योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित भएका छन् ।
‘पञ्चवर्षीय योजना कागजमा मात्र सीमित भए, व्यवहारमा कति लागु भए ? प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र छन्, बजेट अन्तै छरिन्छ,’ चौधरीले भने ।
यस पटक नीति तथा योजना आयोगले विगतका गल्ती सुधार्न खोजेको जनाएको छ । आयोगका सदस्य डा. हीरा चन्दका अनुसार, यो योजना कोठामा बसेर मात्र बनाइएको छैन । स्थानीय तहबाट आएका वास्तविक सुझावहरूलाई समेट्न छलफललाई तीव्र पारिएको उनले सुनाए ।
‘स्थानीय आवश्यकता र प्रदेशको प्राथमिकता नमिलेसम्म विकास सम्भव छैन, त्यसैले हामीले स्थानीय तहलाई निर्णायक भूमिकामा राखेका छौँ,’ उनले भने ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले सुदूरपश्चिमलाई आत्मनिर्भर बनाउने र १० प्रतिशतले बढेको गरिबीलाई घटाउने ठुलो लक्ष्य राखेको छ । तर, प्रदेश गौरवका आयोजनाले गति लिन सकिरहेको छैन । बजेटको सदुपयोग पनि हुन नसकेको धेरैको गुनासो छ । यस्ता योजनाले सुदूरपश्चिममा खासै केही सकारात्मक प्रभाव नपारेको कञ्चनपुरका स्थानीय धौली धामीले बताइन् ।
‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको खासै उपलब्धि देखिएन, अहिले पनि कतिपय ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन, किसानले मल र बजार पाउन सकेको छैन । रोजगारीको खोजीमा भारत जानेहरूको भिड छ,’ उनले भनिन् ।
जनतालाई सेवा, सुविधा, रोजगारी चाहिएको धामीले प्रस्ट पारिन् । कागजका पानामा योजना बनाएरमात्र गरिबी नघट्ने उनको भनाइ छ ।
