आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अधिकांश मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ अर्थात् सीमा घटेको छ। यसले आगामी वर्ष कुल बजेटसँगै मन्त्रालयहरुको बजेटको आकार समेत घट्ने देखिएको छ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयको बजेट भने बढ्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले नयाँ आवका लागि बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हो। सो क्रममा अर्थको बजेट सीमा चालू आवमा विनियोजितभन्दा बढी हुनपुगेको छ।
आगामी आवको लागि अर्थ मन्त्रालयको बजेट सीमा ५३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। चालू आवको लागि अर्थ मन्त्रालयले ३८ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ। यसको तुलनामा आगामी आवका लागि दिइएको सिलिङ १४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बढी हो।
अन्य मन्त्रालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले चालू आवको बजेटको तुलनामा २८ अर्ब कम हुने गरी सीमा पाएको छ। भौतिक मन्त्रालयका लागि चालू आवमा १ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। नयाँ आवका लागि समितिले मन्त्रालयलाई १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ। यसमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई ३१ अर्बसम्मको विनियोजन सीमा दिइएको छ। चालू आवमा द्रुतमार्गको लागि २४ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो। भौतिक मन्त्रालयमार्फत बजेट प्रवाह भए पनि यो आयोजना नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ। सोही कारण भौतिकको वास्तविक सिलिङ भने ९२ अर्ब मात्रै रहेको छ।
त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चालू आवको बजेटभन्दा ६३ अर्ब कम हुने गरी सीमा तोकिएको छ। चालू आवमा उद्योग मन्त्रालयको बजेट ८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा नयाँ आवका लागि ८ अर्ब ३१ करोडको सिलिङ दिइएको छ।
चालू आवमा ७ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नयाँ आवका लागि ६ अर्ब ९९ करोडको सिलिङ दिइएको छ।
खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भने चालू आवको बजेट र नयाँ आवको सिलिङ करिब उति उति नै छ। आगामी वर्ष २० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको खानेपानी मन्त्रालयको चालू आवका लागि २० अर्ब ७२ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। यता चालू आवमा १ अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिलिङ १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी)अन्तर्गतका परियोजना अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले चालू आवको तुलनामा आगामी आवको लागि उपलब्ध सिलिङमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट सीमा बढेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। एमसीए–नेपाल परियोजना शीर्षकमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले आफैँले बजेट सिलिङ घटाएर तालुक मन्त्रालयहरुलाई पठाएको भन्दा पनि स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको आधारमा सिलिङ उपलब्ध गराइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
‘उपलब्ध स्रोतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ पठाउने हो। स्रोत अनुमान प्रतिवेदनभन्दा माथि अर्थ जान सकेन। सिलिङको आकार जति प्रतिशत घट्यो, सोही आधारमा घटाएका हौँ’, पाण्डेयले भने।
कुल बजेट सीमा १८ खर्ब ९० अर्ब
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको कुल बजेट सिलिङ तोकेको छ। यो सिलिङ चालू आवको बजेटको तुलनामा ७६ अर्ब अर्थात् करिब ४ प्रतिशतले कम हो।
मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८२/८३–२०८४/८५ ले आगामी आवका लागि २१ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो। तर आम्दानीको थप स्रोत पहिचान नहुँदा र उपलब्ध स्रोतमा पनि संकुचन देखिँदा समितिले चालू आवमा विनियोजित बजेटभन्दा पनि कम सिलिङ ल्याएको हो।
स्रोत, राजस्व, राजस्व परिचालनको क्षमता, ऋणको सम्भावित क्षमता र चालू आवको बजेटको खर्चको स्थिति यी सबै विषयलाई मध्यनजर राखेर सिलिङ तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘यो चालू आवको बजेटसँग तुलना गर्नुभन्दा पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आधारमा बजेटको आकार तय गरिएको हो’, श्रेष्ठले भने।
चालू आवको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अनुमान संशोधन गरी १४ प्रतिशत घटाइएको छ। चालू आवमा विनियोजित बजेटमध्ये १८ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
सोही संशोधित अनुमानसँग तुलना गरेर सिलिङ तयार गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। बजेट सिलिङ संशोधित अनुमानभन्दा २ अर्ब रुपैयाँ बढी र चालू आवको बजेटभन्दा ७४ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
चालू आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर अब अनुमानित राजस्व लक्ष्य १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। संशोधित अनुमानित लक्ष्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १२ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने अनुमानसहित राजस्व लक्ष्य लिइएको छ।
वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि अर्धवार्षिक समीक्षालाई आधार लिएर लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। चालू आवमा आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्राप्ति हुने लक्ष्य थियो। ६ महिनामा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो। ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड प्राप्ति हुने गरी संशोधन गरिएको छ।
चालू आवको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेटको आकार घट्दा विकासे आयोजनाहरुमा जाने बजेट पनि कटौती हुन्छ। यसबाट विकासे आयोजनाहरु प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ गते बजेट सिलिङसँगै मन्त्रालयहरुलाई ‘बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन’ पनि पठाएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।
उक्त मार्गदर्शनमा प्राथमिकताका र बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि नयाँ सर्त राखिएको छ।
प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २० मा ‘अबदेखि बजेट कार्यक्रम वा आयोजना प्रस्ताव गर्दा, बजेट प्रस्ताव भएको एक हप्ताभित्रै कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयहरुले तयार पूरा भएको र तत्काल अघि बढाउन सकिने आयोजनाहरु मात्र बजेटरी सिस्टममा रहने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष बजेट जेठ १५ गते आउने गरेको छ। तर बजेट निर्माणका क्रममा तयारी नपुगेका आयोजनाहरु पनि समावेश गरिने हुँदा हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा १९ प्रतिशत मात्र छ।
