१० महिनामा मधेस सरकारको सुस्त खर्च : पुँजीगततर्फ निराशाजनक, मुख्यमन्त्री कार्यालय नै कमजोर रडारमा
जनकपुर। मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कछुवा गतिमा देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको करिब १० महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना नाघिसक्दा समेत विकासे कामले गति लिन नसकेको अवस्था देखिन्छ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल बजेटको १३.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा चालु र पुँजीगत गरी ६ अर्ब १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
तर, यो खर्चमध्ये अधिकांश हिस्सा चालुतर्फ केन्द्रित छ भने पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ।
पुँजीगततर्फ हालसम्म करिब २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जसले विकास निर्माणको गति सुस्त रहेको संकेत गर्छ।
खर्चको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै देखिएको छ।
१० महिनाको अवधिमा उक्त कार्यालयले जम्मा ६.७६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छ, जसले सरकारको नेतृत्व तहकै कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ९ वटा मन्त्रालयले त आफ्नो पुँजीगत बजेट खर्च दुई अंकमा समेत पुर्याउन सकेका छैनन्।
उद्योग, कृषि, ऊर्जा, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम तथा खेलकुदजस्ता मन्त्रालयको खर्च अवस्था निकै न्यून देखिएको छ।
केही मन्त्रालयले १–२ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च गरेका छन् भने खेलकुद मन्त्रालयको अवस्था झनै कमजोर रहँदै ०.१२ प्रतिशतमै सीमित छ।
यता, तीन वटा मन्त्रालयले भने तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बढी पुँजीगत खर्च गरेका छन्।
यद्यपि, यी मन्त्रालयको खर्च दर पनि सन्तोषजनक स्तरमा पुग्न भने सकेको छैन।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुका कारणबारे अर्थ मन्त्रालयले सरकारको ढिलो निर्णय प्रक्रिया र अस्थिरतालाई मुख्य कारण मानेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राम महतोका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा समयमै स्पष्ट निर्णय नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।
टेण्डर प्रक्रियाबाट काम गर्ने कि उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भन्ने विषयमै लामो समय अन्योल हुँदा खर्च प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अहिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको र कामलाई तीव्रता दिन थालिएको छ।
धेरै योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि भुक्तानी प्रक्रिया पूरा नभएकाले खर्च कम देखिएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यसमध्ये १६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ चालुतर्फ र ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ।
तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत खर्च दर अत्यन्तै न्यून रहनुले सरकारको कार्यक्षमता र विकासप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
समग्रमा हेर्दा मधेस सरकारको बजेट खर्च अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ।
विशेषगरी पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने संकेत गरेको छ।
अब बाँकी अवधिमा सरकारले खर्च बढाएर गति दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै मुख्य चासोको विषय बनेको छ।
