एलडीसी स्तरोन्नतिको चुनौती सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिल्नुपर्छ: सांसद पराजुली

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सन् २०२६ मा नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि सिर्जना हुने चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘एलडीसी ग्राजुएसनपछि तयारी पोशाकको निर्यात प्रवर्द्धनः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद पराजुलीले निर्यात व्यापारलाई टिकाइराख्न द्विपक्षीय वार्ता र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन्।

पराजुलीले संसदीय समितिहरू गठन हुनेबित्तिकै निजी क्षेत्रका समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र मार्केटिङका लागि छरिएर गरिने प्रयासभन्दा एकीकृत प्रयास प्रभावकारी हुने उनको तर्क थियो। सांसद पराजुलीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), हस्तकला महासंघलगायत संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संयुक्त रूपमा प्रदर्शनी आयोजना गर्न आग्रह गरे।

सांसद पराजुलीले सुशासनको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारले जनताका साना–साना समस्या समाधानमा ध्यान दिइरहेको दाबी गरे। उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पूर्वाधार कर र भन्सार दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनतालाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने ड्राइभिङ लाइसेन्स अब २४ घण्टाभित्रै प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था हुनु सुधारको एउटा सकारात्मक उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘मैले बाचा गरेको छु, संसदीय समिति गठन भएपछिको पहिलो बैठकमा निजी क्षेत्रका मुद्दामा छलफल हुनेछ। एलडीसी ग्राजुएसनसँग जोडिएका विषयमा निजी क्षेत्रले स्पष्ट मार्गचित्रसहितको निवेदन दिएमा हामी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ठोस निर्णयमा पुग्नेछौँ। छिमेकी मुलुक भारतले वर्षमा दुई पटक समर र विन्टरका लागि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी आयोजना गरेर निर्यात बढाएको छ। हामी पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उपयोग गर्दै एउटै छातामुनि ठूलो स्तरको प्रदर्शनी गरौँ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तालाई आकर्षित गर्न सकियोस्।’

सदनमा हालै ‘नेपाल पर्यटन विधेयक’ टेबल भएको जानकारी दिँदै उनले यसमा आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। उनले आगामी दुईदेखि तीन हप्ताभित्र संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाउने र त्यसपछि आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दाले गति लिने बताए।