बागमती प्रदेश वन क्षेत्रका दृष्टिले निकै सम्पन्न छ । राष्ट्रिय स्तरमा वन क्षेत्रको हिस्सा ४६ प्रतिशत रहे पनि बागमती प्रदेशमा ५३ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको छ । यति ठुलो प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान र नागरिक स्तरमा काठको उपभोग अत्यन्तै न्यून देखिन्छ
एकातिर हाम्रा जङ्गलमा अर्बौं मूल्यका काठ कुहिएर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर विदेशी काठ र वातावरणीय दृष्टिले प्रतिकूल मानिने आल्मुनियम, युपीभीसी जस्ता वस्तुहरूको आयात र प्रयोग बढ्दो छ ।
यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई चिर्न र स्वदेशी काठलाई सुलभ बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले वन ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार तराईमा थन्किएका सालका काठलाई पहाड पुर्याउने, पहाडमा कुहिन लागेका रुखहरूलाई ‘खडा रुखै लिलाम’ गर्ने र १ हजार ८०० भन्दा बढी रोकिएका सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरूलाई पुनः सुरु गर्ने काममा मन्त्रालय प्रयासरत रहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयले अघि सारेका नीतिगत सुधार, विदेशी आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना र वनलाई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको समृद्धिसँग जोड्ने प्रयाससँग केन्द्रित रहेर रातोपाटीले मन्त्री केसीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, मन्त्री केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
- बागमती प्रदेशमा वन क्षेत्र ५३ प्रतिशत छ, तर राजस्व र नागरिकको उपभोगमा यसको हिस्सा किन न्यून देखिएको हो ?
हाम्रो तथ्याङ्कले प्रदेशको वास्तविक अवस्था देखाएको छ । मुख्य समस्या हाम्रो नीति र कार्यविधिमा रहेका केही प्राविधिक झमेलाहरूमा छन् । उदाहरणका लागि, तराईमा सालको काठ लिलाम हुन नसकेर वर्षौंदेखि समूहमा थन्किएर बसेका छन्, तर ती काठ पहाडतिर ल्याएर बिक्री गर्न नपाइने कानुनी अड्चन थियो ।
अर्कोतर्फ, स्वदेशी काठको मूल्य निर्धारण प्रक्रियाले गर्दा यो आयातित काठ वा विकल्पहरू (आल्मुनियम, स्टिल) भन्दा महँगो हुन पुग्यो । त्यसैले हामीले बागमती प्रदेशको वन ऐनलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न संशोधनको तयारी गरेका छौँ । जसले हाम्रा स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग हुन सकोस् ।
- वन ऐन संशोधनमा त्यस्ता के–के नयाँ व्यवस्था गरिँदैछ, जसले काठको खपतलाई सहज बनाओस् ?
हामीले धेरै सुधार प्रस्ताव गरेका छौँ । पहिलो, जिल्ला आपूर्ति समिति र वन पैदावार समिति मार्फत तराईको काठ पहाड र पहाडको काठ तराई पुर्याउने सहज बाटो खोल्दैछौँ । दोस्रो, हामीले ‘सिजनिङ’ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र काठको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यसो गर्दा उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वदेशी काठ पाउनेछन् । यसले गर्दा आल्मुनियम र युपीभीसी जस्ता वस्तुको बढ्दो आयातलाई घटाउन र देशको पुँजी बाहिर जानबाट रोक्न मद्दत पुग्नेछ ।
- पहाडी भेगमा सल्लो लगायतका काठहरू लिलाम नहुँदा जङ्गलमै कुहिएर खेर गइरहेको गुनासो छ नि ?
हो, यो समस्यालाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ । पहिले लिलाम प्रक्रिया निकै ढिलो र झन्झटिलो थियो । त्यसैले यस पटकको संशोधित ऐनमा हामीले ‘खडा रुख लिलाम’ गर्ने प्रक्रिया समावेश गरेका छौँ । आधुनिक प्रविधिले गर्दा अहिले खडा रुखमा कति क्युबिक फिट काठ र दाउरा निस्कन्छ भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यसो गर्दा उपभोक्ताले आफूलाई चाहिएको साइज (जस्तै घर बनाउन चाहिने १० फिटको काठ) आफैँले नापजाँच गरेर लान पाउनेछन् । यसले काठ खेर जान दिँदैन र राजस्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गर्छ ।
- बागमती प्रदेशका धेरै सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना नवीकरण नहुँदा काम ठप्प छ । यसलाई कसरी सुल्झाउँदै हुनुहुन्छ ?
बागमती प्रदेशमा करिब ४ हजार ५०० सामुदायिक वन छन् । जसमध्ये झन्डै १ हजार ८०० को कार्ययोजना रोकिएको अवस्था थियो । पहिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ को अवधारणा आयो । जुन विवादमा परेपछि धेरै कार्य रोकिए । अहिले हामीले त्यसलाई परिमार्जन गरी ‘दिगो वन व्यवस्थापन’ को नीति ल्याएका छौँ ।
मैले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो निर्णय नै रोकिएका कार्ययोजनाहरूलाई पुनः लेखन र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको छु । मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयहरूले यसमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् ।
- काठको रोयल्टी महँगो हुँदा स्वदेशी काठ प्रतिस्पर्धामा पछि परेको देखिन्छ । यसमा संघीय सरकारसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ ?
सालजस्ता प्रजातिको काठको रोयल्टी संघीय सरकारले निर्धारण गर्छ । अहिलेको रोयल्टी र अन्य खर्च जोड्दा स्वदेशी काठ महँगो पर्न गएको साँचो हो । यसलाई हल गर्न हामीले आगामी वैशाखमा सातै प्रदेशका वन मन्त्री र सचिवहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछौँ । संघीय वन ऐनसँग नबाझिने गरी तर प्रदेशका विशिष्ट आवश्यकताहरू पूरा हुने गरी मूल्य समायोजनका लागि हामी संघीय सरकारलाई सामूहिक सिफारिस र लबिङ गर्नेछौँ ।
- वनलाई केवल काठ र दाउरामा मात्र सीमित नराखेर समृद्धिसँग जोड्ने अरु केही योजना छन् ?
पक्कै पनि, हामी वनलाई बहुआयामिक रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । वनलाई पर्या–पर्यटनसँग जोड्ने, जडीबुटी खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने र खाली वन क्षेत्रमा ‘फ्रुट फरेस्ट’ (फलफूल वन) विकास गर्ने हाम्रो खाका छ । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छ र प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदानलाई अहिलेको तुलनामा धेरै माथि पुर्याउँछ ।
- बागमती प्रदेशका नागरिकले सहज रूपमा काठ पाउने अवस्था कहिले बन्छ ?
हामीले जनमैत्री वन ऐन ल्याउन लागेका छौँ । यो ऐन पारित भएपछि काठको अभाव झेलिरहेका उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय काठ सजिलै पाउनेछन् । सामुदायिक वनहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनेछन् । हाम्रो स्रोत हाम्रै समृद्धिका लागि प्रयोग होस् भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
