धनुषा । नेपालको एकमात्र रेलवे सेवा आर्थिक नोक्सानी, व्यवस्थापकीय अव्यवस्था, जनशक्ति अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । यात्रीका लागि सेवा सहज बन्दै गए पनि रेलवे कम्पनीको आर्थिक र संरचनात्मक अवस्था भने लगातार कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ
भरतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म हाल रेल सेवा सञ्चालनमा छ । दैनिक तीन पटक चल्ने यो सेवा स्थानीयवासीका लागि आवतजावतको भरपर्दो माध्यम बनेको छ ।
इनर्वाका ६५ वर्षीय रामसुरत मण्डल रेल सेवाले दैनिक जीवन सहज भएको बताउँछन् । घरको ताजा चामल तथा हरियो तरकारी लगायतका कोसेली परिवारका सदस्यहरूलाई पठाउन सहज भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार इनर्वादेखि जनकपुरधामसम्म मोटरसाइकलमा करिब एक घण्टा समय लाग्छ भने रेलमार्फत १५ मिनेटमै पार गर्न सकिन्छ ।
वि.सं. १९९४ देखि सञ्चालनमा रहेको पुरानो न्यारो गेज रेल सेवा माघ २०७० मा ब्रोड गेज विस्तारका लागि बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३८ किलोमिटर क्षेत्रमा ब्रोड गेज लाइन निर्माण सम्पन्न भई २०७८ चैत १९ देखि पुनः सेवा सञ्चालनमा आएको हो ।
हाल यो सेवा विस्तार भई ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको छ । महोत्तरीको बिजलपुरा, सिँग्याही, लोहरपट्टी, खुट्टा पिपराढी तथा धनुषाका कुर्था, जनकपुरधाम, परवाहा, वैदेही, महिनाथपुर, इनर्वा हुँदै भारतको जयनगरसम्म विभिन्न स्टेसन छन् ।
यात्रीका दृष्टिले रेल सेवा सञ्चालन प्रभावकारी देखिए पनि कम्पनी सुरुदेखि नै घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको व्यावसायिक कार्ययोजना–२०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मका पाँच वर्षमा कम्पनीले १९ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ६७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस अवधिमा कुल ४८ करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ, जुन आम्दानीभन्दा झन्डै तेब्बर बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुँदा १ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७७/०७८ मा ४० लाख १० हजार आम्दानी हुँदा १ करोड ९८ लाख खर्च भयो । २०७८/०७९ मा २ करोड ५४ लाख आम्दानी हुँदा ११ करोड खर्च भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ करोड ३८ लाख आम्दानी हुँदा २६ करोड ९९ लाख खर्च भएको थियो भने २०८०/०८१ मा ८ करोड ५० लाख आम्दानी हुँदा २६ करोड २७ लाख खर्च भएको तथ्यांक छ ।
हाल कम्पनीको मासिक आम्दानी करिब ७५ लाख रुपैयाँ छ भने खर्च १ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ । टिकट बिक्री, वीरगञ्जको जग्गा तथा गोदाम भाडा, सटर भाडा र तरकारी बजार भाडा कम्पनीको मुख्य आयस्रोत हो । यो आम्दानीबाट खर्च धान्न नसक्दा कम्पनीले सरकारको जमानीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिँदै आएको छ ।
२०८१ असार मसान्तसम्म सावाँ र ब्याजसहित कम्पनीको कुल ऋण ७९ करोड ४ लाख २६ हजार ८९६ रुपैयाँ पुगेको छ, जसले रेल सेवामाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
घाटाको मुख्य कारणमध्ये भारतबाट ल्याइएका प्राविधिक कर्मचारीको खर्च पनि प्रमुख रहेको छ । सुरुमा २६ जना ल्याइएकामा हाल १७ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत छन् । तलबभत्ता, सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारका लागि कम्पनीले भारतीय कोंकन कम्पनीलाई मासिक ७० लाख भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब १ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ ।
यसको तुलनामा नेपालीतर्फ प्रबन्ध सञ्चालकसहित १०३ जना कर्मचारीको मासिक तलब १७ लाख रुपैयाँमात्र छ । कम्पनीका अनुसार यही जनशक्ति नेपाली दक्ष कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्न सके खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।
स्थायी कर्मचारी अभाव अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ । हाल अधिकांश कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत छन् । स्थायी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक तालिम र प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सेक्सन वर्कसप नहुनु, स्वदेशी चालक र स्टेसन मास्टरको कमी, फ्युलिङ सर्भिस स्टेसन अभाव तथा इन्धनसमेत भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाले सञ्चालन खर्च झन् बढाएको छ ।
व्यवस्थापनतर्फ पनि कम्पनी लामो समयदेखि महाप्रबन्धकविहीन अवस्थामा छ । यसले प्रशासनिक निर्णय, आर्थिक स्वीकृति र सेवा विस्तारका योजनामा ढिलाइ भइरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
रेल सेवालाई आत्मनिर्भर बनाउन कम्पनीले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ । रक्सौलमा रहेको २८ एकड जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा भाडामा लगाउँदा वार्षिक करिब ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी सय वर्ष पुरानो स्टिम इन्जिनसहित रेल म्युजियम स्थापना गरी टिकट बिक्रीबाट थप आम्दानी जुटाउने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय व्यापारी तथा सर्वसाधारणले यात्री सेवासँगै मालसामान ढुवानी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार यात्री मात्रै बोक्ने सेवाबाट दीर्घकालीन नाफा सम्भव नभएकाले व्यापारिक ढुवानी, पर्यटक आकर्षण र वैकल्पिक आयस्रोत विकास आवश्यक छ ।
समयमै व्यवस्थापन सुधार, दक्ष नेपाली जनशक्ति उत्पादन, मालवाहक सेवा विस्तार र ऋण व्यवस्थापनको ठोस योजना लागु गर्न सके नेपालको एकमात्र रेल सेवा नाफातर्फ उन्मुख हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अन्यथा रेल सेवाले ऋणको भार बढाउँदै जाने सरोकारवाला बताउँछन् ।
