आइतबार भएको एक कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार काम नभएको र मतदान केन्द्रहरू न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न असफल रहेको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले सातै प्रदेशका २४ जिल्लाका १६० वटा मतदान केन्द्रको प्रत्यक्ष अवलोकनका आधारमा निर्वाचन प्रक्रियालाई लैगिक, अपांगता र समावेशी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको छ ।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता सागर पाठकले ‘जे–सी विधि’ (मतदान हुनुअघि, मतदानको समय र मतगणनाको अवस्था) बाट पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए । यद्यपि, निर्वाचन आयोगबाट पर्यवेक्षणका लागि ढिलो स्वीकृति प्राप्त भएकाले पर्याप्त तयारीका लागि समय अभाव भएको पनि बताइएको छ ।
साथै अधिकांश मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै लाइनको व्यवस्था भए पनि पिउने पानी, स्तनपान कक्ष, आराम कक्षजस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभाव रहेको पाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले मतदान स्थल महिलामैत्री भए पनि मतदानपश्चात बाहिर निस्कने बाटोका बारेमा ध्यान नपुगेको अनुभव सुनाइन् ।
प्रतिवेदनअनुसार मतदान स्थलहरू अपांगतामैत्री नभएको उल्लेख गरिएको छ । महिला अपांग संघकी अध्यक्ष सुस्मिता श्रेष्ठले मतदान केन्द्र अपांगमैत्री नभएको बताएकी छन् । मतदानपछि फर्किने बाटो पनि वृद्धा र अशक्तका लागि ध्यान नपुर्याइएको पाइएको छ ।
प्राथमिक उपचारको व्यवस्था नभएको, मतदान लाइन अव्यवस्थित भएको र निर्वाचन महिला प्रहरीमाथि फरक व्यवहार भएको जस्ता गुनासाहरू आएका छन् । शान्तिका लागि अभियान संस्थाकी विन्द्रा महर्जनले नेपाली भन्दा विदेशी पर्यवेक्षकलाई मात्र महत्व दिएको बताइन् । यस्तै, मतदान अधिकृतको रुखो व्यवहार पनि पर्यवेक्षणका क्रममा अनुभव गरिएको टेवा संस्थाकी रिता थापाले जानकारी दिइन् ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार मतदान केन्द्र तयार नभएको र न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएका मतदानस्थल भेट्न नसकेको बताए । उनले मतदान केन्द्र नै पर्याप्त सूचनाबाट बन्चित रहेको भन्दै आउँदा दिनमा मतदान केन्द्रका बारेमा गहन विश्लेषण हुन जरुरी रहेको औंल्याएका छन् ।
कार्यक्रममा पर्यवेक्षणका क्रममा खिचिएका मतदान केन्द्र निर्माण, मतदान भइरहेको अवस्था र मतगणनाको अवस्था झल्काउने तस्बिरहरू पनि प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । प्रतिवेदनले आगामी निर्वाचनमा थप प्रभावकारी र समावेशी व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको छ ।
